परभणी : राज्यात दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष घरकूल योजना राबवून व्यवसायासाठी दर्शनी भागात २०० फुटाची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेत केली. त्यावर सरकारकडून दिव्यांग बांधवांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकूल उपलब्ध करून देण्यासह रॅम्पची व्यवस्था केली जाईल आणि मागणी केलेल्या दिव्यांग बांधवांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल अशी घोषणा करण्यात आली.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी आ. डॉ. पाटील यांनी दिव्यांग बांधवांसाठीच्या घरकुल आणि व्यवसायीक जागेचा प्रश्न उपस्थित केला. सन २००७मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने राज्यातील दिव्यांग बांधवांना उदरर्निवाहासाठी ते ज्या भागात, गावात, शहरात राहतात तिथे २०० फुटाची व्यावसायिक जागा दर्शनी भागात उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर केली होती. परंतू शासनाने आजपर्यंत किती आणि कोणत्या दिव्यांग बांधवांना जागा दिल्या याची आकडेवारी जाहीर करावी. या योजनेचा लाभ परभणी जिल्ह्यात अद्याप कोणालाही मिळाला नसल्याचे आ. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
ही योजना कार्यान्वित करून दिव्यांग बांधवांना व्यवसायासाठी जागा देण्यासह दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष घरकुल योजना राज्यात राबविणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यासोबतच दिव्यांग बांधवांच्या घरकुलासाठी रॅम्पची व्यवस्था करणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे उत्तर देताना म्हणाले की, मुंबई व इतर शहरात दिव्यांग बांधवांना विविध माध्यमातून व्यवसायासाठी स्टॉल दिले आहेत. परभणीत दिले नसतील तर याबाबत चौकशी करून जे दिव्यांग बांधव मागणी करतील त्यांना निश्चित २०० फुटाची जागा व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देऊत. त्यासोबतच दिव्यांग बांधवांना प्रधानमंत्री आवास योजनेसह इतर घरकुल योजनेत लाभ देऊन घरांसाठी रॅम्पची देखील व्यवस्था केली जाईल असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे दिव्यांग बांधवांच्या व्यवसायिक जागेचा आणि घरकुलाचा प्रश्न आता सुटणार आहे.
