नवी दिल्ली : सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, आता याच सवलतीचा गैरफायदा मोठ्या उद्योगांकडून घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे. अनेक औद्योगिक कंपन्या बल्क सप्लायऐवजी थेट किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून स्वस्त दरात डिझेल खरेदी करत आहेत.
या चालाकीमुळे सरकारी तेल कंपन्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान तर होत आहेच, शिवाय सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने आता सर्व राज्य सरकारांना अशा गैरप्रकारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. मात्र, भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. महागाईच्या काळात शेतकरी, नोकरदार आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढू नये, हा सरकारचा उद्देश आहे. पण बड्या उद्योगांकडून या धोरणातील किंमत फरकाचा फायदा घेतला जात असल्याचे आता समोर आले आहे.
५४ रुपयांचा प्रचंड फरक ठरला मुख्य कारण
हा संपूर्ण गैरप्रकार रिटेल आणि बल्क डिझेलच्या किमतींमधील एका मोठ्या फरकामुळे सुरू झाला आहे. २८ मे च्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीत सर्वसामान्यांसाठी रिटेल डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लीटर आहे. याउलट, उद्योगांसाठी वापरल्या जाणा-या बल्क डिझेलचा दर तब्बल १४९ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, दोन्ही दरांमध्ये प्रति लीटर ५४ का प्रचंड फरक आहे. औद्योगिक ग्राहकांसाठी इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार ठरतात, तर सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी रिटेल किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. याच मोठया फरकाचा गैरफायदा घेण्यासाठी उद्योगांनी आपला बल्क कोटा सोडून सामान्य पेट्रोल पंपांकडे मोर्चा वळवला आहे.
केंद्र सरकारचा राज्यांना इशारा
इंधनाचा गैरवापर आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेट्रोल पंपांवरील व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी अवैध साठेबाजी, काळाबाजार किंवा बल्कऐवजी चुकीच्या पद्धतीने रिटेल इंधन खरेदी-विक्री करताना आढळली, तर तिच्यावर ‘आवश्यक वस्तू अधिनियम’ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही
सरकारने देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इंधनटंचाईबाबत नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. विश्लेषकांच्या मते, सरकारने वेळेत हस्तक्षेप केल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते. मात्र, उद्योगांकडून सुरू असलेला रिटेल इंधनाचा गैरवापर थांबवणे हे सध्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.
