नागपूर : यंदाचा नैऋत्य मान्सून देशासाठी अपेक्षेइतका दिलासादायक ठरणार नसल्याचे संकेत भारतीय हवामान विभागाने दिले आहेत. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाच्या अद्ययावत दीर्घकालीन अंदाजानुसार, यंदा सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता सर्वाधिक असल्याने कृषी क्षेत्र, जलव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता वाढली आहे.
‘मॉन्सून कोअर झोन’मध्येही कमी पावसाचा अंदाज
सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे देशातील कृषी उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘मॉन्सून कोअर झोन’मध्येही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मध्य भारतातील विस्तीर्ण शेतीक्षेत्र, खरीप पिकांचे उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असते. या भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास खरीप हंगामावर थेट परिणाम होऊ शकतो. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आणि भात यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशातील बहुतांश भागात पावसाची तूट
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मध्य भारत, दक्षिण भारताचा द्वीपकल्पीय भाग आणि उत्तर-पश्चिम भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतात तुलनेने सामान्य पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असली तरी देशातील बहुतांश प्रदेशांत पावसाची कमतरता जाणवू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, काही मोजक्या भागांमध्येच सामान्य किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असून बहुतांश प्रदेशांना कमी पावसाचा सामना करावा लागू शकतो.
जून महिन्याचाही अंदाज चिंताजनक
मान्सूनच्या सुरुवातीचा महिना मानला जाणारा जूनदेखील विशेष आशादायक दिसत नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जून महिन्यात देशातील बहुतांश भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर-पश्चिम भारत, ईशान्य भारत आणि दक्षिण भारतातील काही भाग वगळता उर्वरित प्रदेशांमध्ये पावसाची तूट राहू शकते. त्यामुळे पेरणीचे नियोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
उष्णतेच्या लाटांचा धोका वाढणार
कमी पावसाबरोबरच वाढत्या तापमानाचाही इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. जून महिन्यात देशातील अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण वाढू शकते. विशेषतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशातील अनेक भाग उष्णतेच्या तीव्र लाटांच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात. महाराष्ट्र, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडूतील काही भागांनाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याबरोबरच वीजेची मागणी आणि पाण्याची गरजही वाढण्याची शक्यता आहे.
‘एल निनो’चे सावट
हवामान विभागाने यंदाच्या मान्सूनवर प्रशांत महासागरातील ‘एल निनो’ परिस्थितीचा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सामान्यतः एल निनोचा भारतीय मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञांचे मत आहे. एल निनोमुळे समुद्राच्या तापमानात बदल होतात आणि त्याचा परिणाम जागतिक हवामान चक्रावर होतो. भारतीय उपखंडात यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे यंदाच्या मान्सूनबाबतची चिंता अधिक वाढली आहे.
शेती आणि जलसाठ्यांवर परिणामाची भीती
कमी पावसामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने उभी राहू शकतात. शेती उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. धरणे, तलाव आणि जलाशयांतील पाणीसाठा कमी राहिल्यास पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्पांवरील परिणाम, सिंचन व्यवस्थेवरील ताण आणि ग्रामीण भागातील रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य सरकारांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
जलसंधारण आणि नियोजनाची गरज
हवामान विभागाने परिस्थिती लक्षात घेता जलसंधारण, पाणी बचत, दुष्काळ व्यवस्थापन आणि उष्णतेविरोधी उपाययोजनांवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कमी पावसाच्या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन, कृषी विभाग आणि नागरिकांनी आतापासूनच तयारी सुरू करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे लक्ष आकाशाकडे
मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. देशातील जवळपास निम्म्याहून अधिक शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हवामान विभागाच्या या अंदाजामुळे शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्र आणि धोरणकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या काही आठवड्यांत मान्सूनची प्रगती, एल निनोची स्थिती आणि हवामानातील बदल यावर देशाच्या कृषी आणि आर्थिक चित्राची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष आता आगामी मान्सूनकडे लागले आहे.
