नवी दिल्ली : २७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या ९ वीच्या वर्गात थ्री-लँग्वेज रूलवर (त्रिभाषा नियम) सुनावणी करताना सांगितले की, थ्री-लँग्वेज रूल लागू करण्याच्या निर्णयाची चौकशी केली जाईल. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीबीएसईच्या थ्री-लँग्वेज रूलमुळे विद्यार्थी आणि संसाधनांवर अनावश्यक दबाव तर येत नाही ना, हे पाहावे लागेल.
सीजेआय सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही पॉलिसी लागू करताना येणा-या प्रत्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय अडचणी समजून घ्याव्या लागतील, विशेषत: जेव्हा शिक्षक आणि पुस्तके या दोन्हीची कमतरता आहे. थ्री-लँग्वेज रूलला आव्हान देणा-या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. सीबीएसईच्या थ्री-लँग्वेज रूलवर पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी होईल. आधी १५ जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती, परंतु अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्या विनंतीवरून ती जुलैमध्ये ठेवण्यात आली आहे. २२ मे रोजी काही याचिकाकर्त्यांनी थ्री-लँग्वेज नियमाच्या या सत्रापासून अंमलबजावणीविरोधात पीआयएल दाखल केली होती. सीबीएसईने या सत्रापासून ९ वीमध्ये थर्ड-लँग्वेज नियम लागू केला.
फॉर्म्युला लागू करण्याचा निर्णय
सीबीएसईने ९ वीच्या वर्गासाठी याच सत्रापासून थ्री-लँग्वेज फॉर्म्युला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सीबीएसईने १५ मे रोजी परिपत्रक (सर्कुलर) जारी करून याची माहिती दिली होती. परिपत्रकानुसार, हे ९ वीच्या वर्गासाठी १ जुलैपासून लागू होणार आहे. यासाठी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) १ जुलैपासून लागू होईल आणि विद्यार्थ्यांना ३१ मे पर्यंत तिसरी भाषा निवडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
थर्ड-लँग्वेजसाठी बोर्ड परीक्षा होणार नाही
१५ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते की, तीन भाषांपैकी किमान दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. हे नियम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ चा भाग आहेत. तथापि, सीबीएसईने हे देखील स्पष्ट केले की इयत्ता १० वी मध्ये तिस-या भाषेसाठी कोणतीही बोर्ड परीक्षा होणार नाही. बोर्डाने परिपत्रकात म्हटले आहे की तिस-या भाषेचे संपूर्ण मूल्यांकन शालेय स्तरावर आणि अंतर्गतपणे केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीची नोंद सीबीएसई प्रमाणपत्रात केली जाईल.
तर १० वीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही
सीजेआयने विचारले की या धोरणांतर्गत इयत्ता १० वी मध्ये कोणती परीक्षा द्यावी लागेल का. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, यासाठी अंतर्गत मूल्यांकन असेल. रोहतगी म्हणाले, हे तुमच्या अंतिम प्रमाणपत्रात दिसेल. तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की तुम्ही ते उत्तीर्ण केले आहे. जोपर्यंत तुम्ही या पेपरमध्ये उत्तीर्ण होत नाही, तोपर्यंत इयत्ता १० वीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
