मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘यूडायस प्लस २०२५-२६’ च्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. देशात एकशिक्षकी शाळांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न होत असताना, महाराष्ट्रात मात्र हे चित्र अगदी उलटे असल्याचे दिसते. राज्यात गेल्या केवळ एकाच वर्षात एकशिक्षकी शाळांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून हा आकडा आता ९ हजारांच्या पार गेला आहे.
अहवालातील धक्कादायक आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या अवघ्या एका वर्षात ८,१२५ वरून थेट ९,२६९ वर पोहोचली आहे. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, या शाळांमध्ये सध्या १ लाख ७९ हजार १०४ विद्यार्थी आपले प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत.
सरकारच्या संचमान्यता धोरणामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता निर्माण झाली असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक ठिकाणी दोन शिक्षक असलेल्या शाळेतील एका शिक्षकावर दुस-या शाळेची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली जाते.
परिणामी, पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गांसाठी केवळ दोन किंवा तीनच शिक्षक उपलब्ध राहतात आणि शिक्षकांना एकाच वर्गात अनेक इयत्तांचे विद्यार्थी बसून शिकवावे लागते. यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहेत.
‘यूडायस’ मध्ये कंत्राटी शिक्षकांच्या नोंदीचा अभाव
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार राज्यात सुमारे १७ हजार शाळा अशा आहेत, ज्यांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. नियमानुसार या शाळांना एक नियमित शिक्षक आणि एक कंत्राटी शिक्षक दिला जातो. मात्र, यूडायस प्रणालीमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नोंद ग्रा धरली जात नसल्याने या सर्व शाळा ‘एकशिक्षकी’ म्हणून रेकॉर्डवर आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र शिक्षक आवश्यक
विद्यार्थीसंख्येवर आधारित चुकीच्या संचमान्यता धोरणामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांचा दुष्काळ पडला आहे. पहिली ते सातवीच्या वर्गांना एकत्रित बसवून शिकवण्याची नामुष्की शिक्षकांवर येत आहे. जोपर्यंत प्रत्येक इयत्तेसाठी आवश्यक स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून दिला जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कधीच सुधारू शकत नाही, असे शिक्षक संघटनाचे मत आहे.
