नवी दिल्लीत : बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तात्काळ एफआयआर नोंदवावा. हा आदेश प्रत्येक व्यक्तीला लागू होतो, मग त्या व्यक्तीचे वय किंवा लिंग काहीही असो, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात सुनावणी करताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही राज्यांच्या मते व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ केवळ मुले असा होतो. त्यात प्रौढ व्यक्तींचा समावेश होत नाही, असा गैरसमज पसरवला जात असल्याचे समोर आल्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
हा काही राज्यांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेला चुकीचा भ्रम आहे. आमच्या आधीच्या आदेशाची भाषा अत्यंत स्पष्ट आणि संशयमुक्त आहे. व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ वय किंवा लिंगाचा विचार न करता प्रत्येक नागरिक असाच होतो, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. तसेच ज्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केलेले नाही, त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना ५ सप्टेंबर रोजी होणा-या पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गेल्या सुनावणीत काय झाले?
याआधी २२ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात ४७ हजार मुले अजूनही बेपत्ता असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. बेपत्ता होण्याची माहिती मिळताच कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता किंवा पालकांवर न सोपवता पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील अपहरण आणि मानवी तस्करीशी संबंधित कलमांखाली तात्काळ एफआयआर नोंदवला पाहिजे. कोणतेही मूल बेपत्ता झाल्यास सुरुवातीपासूनच ते प्रकरण अपहरण किंवा पळवून नेणे असे मानून अत्यंत गंभीरतेने तपास केला जावा. शोध लागलेल्या किंवा सुटका केलेल्या बालकांना २४ तासांच्या आत त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपवले पाहिजे. गृह मंत्रालयाने देशातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला जोडणारी एक केंद्रीय प्रणाली/पोर्टल तयार करावे, ज्यावर मानवी तस्करी, बेपत्ता मुले आणि महिलांची माहिती उपलब्ध असेल. कोणतीही बेपत्ता व्यक्ती सापडल्यास किंवा तिची सुटका केल्यास, तिची तात्काळ आधार पडताळणी केली जावी किंवा नवीन आधार कार्ड तयार केले जावे, जेणेकरून बायोमेट्रिक आणि बोटांच्या ठशांद्वारे ओळख स्पष्ट होण्यास मदत होईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
