चेन्नई : नीट यूजी परीक्षा रद्द करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यासाठी तामिळनाडूमधील जोसेफ विजय यांच्या सरकारने कंबर कसली आहे. राज्य सरकार विधानसभेत नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट आणि फॉरेन कॉन्ट्रिब्युसन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, २०२६ विरोधात स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे.
राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. के. जी. अरुणराज यांनी त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव मांडला आहे. पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेशांसाठीची एकसमान नीट परीक्षा पद्धत रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव आणला जाईल आणि केंद्र सरकारला या संबंधीच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. २०२१ पासून राज्य सरकार नीट परीक्षेविरोधात आहे.
यापूर्वी २०२१ मध्ये राज्य सरकारने नीट परीक्षेला विरोध केला होता. नीट परीक्षेतून सूट मिळावी यासाठी तामिळनाडू विधानसभेने तामिळनाडू पदवीपूर्व वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश विधेयक, २०२१ एकमजाने मंजूर केले होते. पण त्यावेळी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली नव्हती. यावेळी पुन्हा तामिळनाडूने नीट परीक्षेविरोधात एल्गार पुकारला आहे. तामिळनाडू व्यतिरिक्त कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांनीही नीट परीक्षेला विरोध दर्शवला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी इयत्ता १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेचे गुणच ग्रा धरण्यात यावेत, अशी मागणी तामिळनाडू राज्याने केली आहे.
त्यासाठी यासंबंधीच्या सर्व कायद्यात दुरुस्ती आणि सुधारणा करण्याची मागणी विजय यांच्या सरकारने केली आहे. त्यासाठी विधानसभेत हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन अॅक्ट, २०१९, नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन अॅक्ट २०२०, नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी अॅक्ट, २०२०, इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणारी नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी एकमताने ठराव मंजूर करण्यात येणार आहे.
नीटला विरोध का?
वारंवार प्रश्नपत्रिका फुटत आहे आणि परीक्षेत मोठा घोटाळा आणि गोंधळ समोर आला आहे. नीट परीक्षा रद्द झाल्याने आणि पुनर्परीक्षेमुळे मुलांवर मानसिक दडपण आले. सामाजिक न्यायाचे धोरण आणि समानतेसाठी नीट घातक आहे. ग्रामीण आणि सामाजिक, आर्थिकदृष्टया कमकुवत वर्गातील मुलांवर मोठा दबाव. या परीक्षेचा तामिळ भाषिक विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होत आहे. महागड्या कोचिंग क्लासेस आणि शुल्क आकारणाने अनेक कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण, शालेय अभ्यासक्रमांकडे नीटमुळे विद्यार्थ्यांचे दुर्लक्ष, बारावी बोर्ड अभ्यासक्रम नीटमुळे दुय्यम ठरत आहे.
