नवी दिल्ली : २०२५-२६ या वर्षात दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च ९२.३५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एका माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. ११ वर्षांत तिप्पट झालेल्या या खर्चावरून ब्रिटिशकालीन जुन्या निवासस्थानांच्या देखभालीवर खर्च वाढल्याचेच दिसत आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात या कामांवर एकूण ५४७.६८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. महागाई आणि मध्य दिल्लीतील मोठ्या आवारात पसरलेल्या जुन्या इमारतींच्या वाढत्या देखभालीच्या खर्चाचा हवाला देत अधिका-यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मधील आकडा २०१४ नंतरचा सर्वाधिक आहे. सीपीडब्ल्यूडीच्या अधिका-यांनी गेल्या काही वर्षांत दमटपणा, वाळवी, जुनी झालेली वीज यंत्रणा आणि प्लंबिंगच्या समस्या यांसारख्या गोष्टी झाल्याचे सांगितले. तसेच, भूतकाळात यातील काही बंगले पाडून पुन्हा बांधण्याच्या योजना आखल्या गेल्या होत्या, जरी त्यांची अधिकृत घोषणा झाली नव्हती. हे बहुतेक ८०-९०-१०० वर्षे जुने बंगले आहेत. सर्वच नाही, पण यातील काही बंगले बांधकामाच्या दृष्टीने असुरक्षित झाले होते आणि त्यांची सुधारणा करणे गरजेचे होते असे एका अधिका-याने सांगितले. ब्रिटिश काळात नवी दिल्ली ही नवी राजधानी म्हणून विकसित करताना १९१२ ते १९३० दरम्यान हा बंगला झोन तयार करण्यात आला होता आणि स्वातंत्र्यांनंतर वरिष्ठ शासकीय अधिका-यांच्या वापरासाठी त्यात बदल करण्यात आले. मंत्र्यांव्यतिरिक्त, या बंगल्यांमध्ये खासदार, वरिष्ठ न्यायाधीश आणि उच्च लष्करी अधिकारी राहतात.
खर्चात तिप्पट वाढ
माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील लुटियन्स बंगला झोनमधील केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानांचे नूतनीकरण, सजावट आणि दुरुस्ती यांवरील वार्षिक खर्च २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ९२.३५ कोटी रुपये झाला, जो २०१४-१५ मधील २७.४७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तीन पटीहून अधिक आहे.
दरवर्षी खर्चात वाढ
२०१४ ते २०१९ दरम्यान, मंत्र्यांनी दुरुस्ती आणि सुधारणांवर दरवर्षी सरासरी २६.७८ कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतर २०१९ ते २०२४ या काळात हा सरासरी वार्षिक खर्च वाढून तब्बल ५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. हा खर्च २०२४-२५ मध्ये ७१.९८ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ९२.३५ कोटी रुपये होता.
