नवी दिल्ली : सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी देशातील सरकारी शाळांची अवस्था सुधारण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, असा जाब विचारला आहे. त्यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि निधीच्या खर्चाबाबत ६ मुख्य मुद्यांवर सविस्तर माहिती मागितली आहे. देशातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे ही तातडीची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
अभिजीत दिपके यांनी स्कूल ठीक करो अभियान राबवलं आहे. या अभियानानंतर देशभरातली विविध सरकारी शाळांमध्ये जाऊन तेथील विदारक परिस्थिती अभिजीत दिपके आणि त्यांची टीम देशासमोर आणत आहे. त्यातच, अभिजीत दिपके यांनी आता सर्व राज्यातील सर्व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे झाली, तरीही अनेक सरकारी शाळांमधील मुलांना पिण्याचे शुद्ध पाणी, वापरात असलेली स्वच्छतागृहे, सुव्यवस्थित वर्गखोल्या किंवा बसण्यासाठी बाकड्यांसारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत अशी खंत त्यांनी या पत्राद्वारे मांडली आहे. ते पुढे म्हणाले, हा विषय राजकारणाचा किंवा कोणत्याही एका सरकारचा नाही. हा आपल्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येक मुलाला त्याचा जन्म कोठेही झाला असो किंवा त्याच्या पालकांची कमाई कितीही असो, एक सुरक्षित वर्गखोली, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वापरात असलेलं स्वच्छतागृह, बसण्यासाठी बाकडा आणि शिकवण्यासाठी शिक्षक मिळायलाच हवा. आपले मंत्रालय ही माहिती सार्वजनिक करेल आणि अपु-या पायाभूत सुविधांमुळे कोणत्याही मुलाला सन्मानपूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी तातडीने पावले उचलेल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
सार्वजनिक शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य हवे
सोशल मीडियावर सरकारी शाळांचे जे फोटो आणि व्हीडीओ समोर येत आहेत, ते आपल्या सर्वांनाच चिंतेत टाकणारे आहेत. या देशातील कोणत्याही मुलाला अशा परिस्थितीत शिकण्याची वेळ येऊ नये. त्यांना प्राण्यांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे. शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असणा-या अगदी प्राथमिक सोयी-सुविधांसाठी जर मुलांना संघर्ष करावा लागत असेल, तर आपल्या देशाच्या प्रगतीची अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? देशभरातील सरकारांनी आता सार्वजनिक शिक्षणाच्या स्थितीला आपले सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे आणि युद्धपातळीवर शाळा सुधारण्यासाठी काम केले पाहिजे, असे आम्हाला वाटते. परंतु, ही समस्या सोडवण्यापूर्वी आज आपली नेमकी स्थिती काय आहे, हे जनतेला समजणे गरजेचे आहे असे अभिजीत दिपके म्हणाले.
कोणते आहेत प्रश्न?
अभिजीत दिपके यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
१. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील किती सरकारी शाळांची दुरुस्ती/नूतनीकरण करण्यात आले आहे आणि सध्या किती शाळांना दुरुस्तीची किंवा पूर्ण नूतनीकरणाची गरज आहे?
२. सध्या किती शिक्षक पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी किती पदे भरली आहेत आणि किती पदे अद्याप रिक्त आहेत?
३. गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे आणि त्यापैकी प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला आहे?
४. प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षणाची योग्य संधी मिळावी यासाठी आणखी किती अतिरिक्त सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे?
५. अध्यापनाव्यतिरिक्त, सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर इतर कोणत्या गैर-अध्यापन (शिक्षकेतर) जबाबदा-या आणि कर्तव्ये सोपवली जातात?
६. सध्या किती सरकारी शाळांमध्ये संगणक आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा, स्वच्छ व वापरात असलेली स्वच्छतागृहे आणि मुलांसाठी खेळाचे योग्य मैदान व साहित्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे? असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत.
