मुंबई : मुंबईतील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्याच्या नियमाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुरुवातीला दिलेली एका महिन्याची मुदतवाढ वाढवून आता थेट एक वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आल्याने मुंबईत वातावरण तापले आहे.
कोणतीही नवीन भाषा अल्पावधीत किंवा एका महिन्यात आत्मसात करणे शक्य नसते, ही वस्तुस्थिती मुख्यमंर्त्यांनी लक्षात घेतली. काही राजकीय पक्ष व संघटनांकडून चालकांवर दबाव आणून भीतीचे वातावरण तयार केले जात होते; ते दूर करून चालकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. चालकांनी स्वत:हून जुजबी (व्यवहारी) मराठी भाषा शिकण्याची तयारी दर्शवल्याने शासनाने त्यांना पुरेसा वेळ देण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली. हा निर्णय महायुतीतील घटकपक्षांशी सल्लामसलत करूनच घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची यावर एकच भूमिका असल्याचे समोर आले आहे.
शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना भाजप नेते हाजी अराफत शेख यांनी चालकांची बाजू मांडली. आम्हाला मराठी भाषेचा पूर्ण आदर आहे. गोवंडी, वांद्रे टर्मिनस, कुर्ला यांसह विविध स्थानकांवरील रिक्षाचालक मराठी शिकण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. काही संघटना भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. सर्व चालकांना चांगल्या आणि सुलभ पद्धतीने मराठी शिकता यावे, यासाठी शासनाने किमान एका वर्षाची मुदत द्यावी. या वेळी त्यांनी सुरेश भट यांच्या लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी… या सुप्रसिद्ध कवितेच्या ओळींचा संदर्भ देत, रिक्षाचालकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली.
मुख्यमंत्र्यांची चालकांना तंबी व सल्ला
चालकांच्या भूमिकेचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले तुम्ही सर्वजण स्वत:हून जुजबी मराठी शिकण्याची तयारी दाखवत आहात, ही कौतुकास्पद बाब आहे. इतक्या कमी वेळेत भाषा शिकता येत नाही हे मी समजू शकतो. त्यामुळे जर तुम्ही मराठी शिकण्याचा प्रामाणिक उपक्रम राबवणार असाल, तर शासन तुम्हाला एका वर्षाची पूर्ण मुदत देईल. काही लोक विनाकारण मराठी भाषेबद्दल आक्षेपार्ह विधाने करतात आणि त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकतात. एका व्यक्तीच्या मूर्खपणामुळे सर्व रिक्षाचालक बदनाम होतात. अशा प्रवृत्तींना चालकांनी स्वत:हून वेळीच रोखले पाहिजे. आपल्या देशातील सर्वच भाषा चांगल्या आहेत, परंतु ज्या राज्यात आपण राहतो त्या राज्याच्या मातृभाषेचा प्रत्येकाने सर्वोच्च सन्मान आणि स्वाभिमान ठेवलाच पाहिजे.
चुकीच्या वक्तव्यामुळे सगळ्यांची बदनामी नको
बैठकीत फडणवीस यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले. एखादा रिक्षा किंवा टॅक्सीचालक मराठी भाषेबद्दल आक्षेपार्ह किंवा चुकीचे वक्तव्य करतो आणि त्याचा व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. त्यातून संपूर्ण रिक्षा-टॅक्सीचालक समाजाची बदनामी होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा प्रकारचे व्हीडीओ आणि वक्तव्ये टाळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. देशातील प्रत्येक भाषा महत्त्वाची आहे, प्रत्येक भाषेचा सन्मान केला पाहिजे; मात्र प्रत्येकाने आपल्या मातृभाषेबद्दल विशेष अभिमान बाळगला पाहिजे, असा संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. यातून सरकारची भूमिका मराठी लादण्यापेक्षा रिक्षा-टॅक्सीचालकांना व्यवहारापुरती मराठी शिकण्यासाठी वेळ आणि संधी देण्याची असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सरनाईकांच्या निर्णयाला फडणवीसांचा ‘ब्रेक’ परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ ऑगस्टनंतर रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मुदत थेट एका वर्षापर्यंत वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या आधीच्या निर्णयात बदल झाल्याचं चित्र आहे. मात्र, हा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आलेला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. ऑटो आणि टॅक्सीचालकांना एक वर्षाची मुदत देण्याबाबत घटकपक्षांमध्ये चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. महायुतीतील समन्वय समितीच्या बैठकीनंतर प्रमुख नेत्यांमध्ये या विषयावर चर्चा झाल्याचेही सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या मुदतवाढीबाबतची भूमिका एकच असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
दिल्लीतून आदेश आला : संजय राऊत
मराठी भाषा शिकण्याची मोहीम सुरू झाल्यापासून त्यावर आपण लक्ष ठेवून होतो. ही मोहीम सरकार किती पुढे नेते, याकडे आमचे लक्ष होते. मात्र दिल्लीतून एक आदेश येईल आणि सरकार माघार घेईल, याची आम्हाला आधीपासूनच खात्री होती, असा दावा राऊत यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय शिंदे गटाला मान्य आहे, असे ऐकायला मिळत असल्याचे सांगत, मोहीम सुरू करण्यापूर्वी मुख्यमंर्त्यांशी चर्चा झाली होती का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यूपीच्या निवडणुकांसाठी निर्णय : अमित ठाकरे
अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे राजकीय स्वार्थ असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, सरकारने यांना थेट १०-१५ वर्षे मराठी शिकण्यासाठी मुदत द्यायला हवी होती. आम्हाला तुमची मराठीबद्दलची आपुलकी समजली आहे. आता उत्तर प्रदेशात निवडणुका येणार आहेत, केवळ म्हणूनच ही मुदतवाढ दिली जात आहे. सरकारने एखाद्या भूमिकेवर ठाम राहायला हवे. हा निर्णय आम्हाला अजिबात मान्य नाही.
