छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यावर यंदा दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. जून ते ऑगस्ट या मान्सून हंगामात मराठवाड्यातील जिल्ह्यात प्रचंड कमी पाऊस झाला आहे. ऐन पिके भरात असताना पावसाने दडी मारल्याने आता धरणेही भरण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी जायकवाडी धरण वगळता, मराठवाड्यातील इतर सर्व धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आले असून, कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. जी. श्रीकांत म्हणाले की, ज्या-ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत आहेत, ते शंभर टक्के पिण्यासाठी आरक्षित करणे आणि रबीचे कोणतेही नियोजन न करणे यासाठी सूचना दिल्या आहेत. सप्टेंबरनंतर कालवा सल्लागार समितीच्या अनुषंगाने पुढील नियोजन केले जाणार आहे. आतापर्यंत ज्या धरणांमध्ये कमी पाणी आहे, जसे की मांजरा, माकणी अशा धरणांतील संपूर्ण पाणी पिण्यासाठीच आरक्षित करण्यात आले आहे. कमी पाणी असलेल्या धरणांवर गस्ती पथके लावून अवैध उपसा करणारे विद्युत पंप जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम आधीच सुरू करण्यात आले आहे अशी माहिती जी. श्रीकांत यांनी दिली.
मराठवाड्यात पावसाची ३४ टक्के तूट
भारतीय हवामान विभागाने १ जून ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात पडलेल्या पावसाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. यात सर्वात कमी पाऊस मराठवाड्यात पडला आहे. मराठवाड्यात यंदा पावसाची ३४ टक्के तूट आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांत किती तूट?
मराठवाड्यात सर्वात कमी पाऊस हिंगोली जिल्ह्यात पडला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सरासरी ६५६ मिमी पडायला हवा होता. पण, १ जून ते ६ सप्टेंबर या काळात ३४० मिमी पाऊस पडला आहे. ४८ टक्के पावसाची तूट आहे. जालना जिल्ह्यात ४३ टक्के पावसाची तूट आहे. परभणी जिल्ह्यात ३९ टक्के, तर धाराशिव जिल्ह्यात ३७ टक्के, नांदेड जिल्ह्यात ३२ टक्के, लातूर जिल्ह्यात ३१ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ४ टक्के पावसाची तूट आहे.
रबीचे नियोजन करू नका
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की जायकवाडी धरण वगळता मराठवाड्यातील इतर सर्व लहान-मोठ्या धरणांमधील उपलब्ध जलसाठा १००% फक्त आणि फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता यंदा रब्बी हंगामासाठी धरणांतून पाण्याचे कोणतेही नियोजन केले जाणार नाही.
विशेष पथके तैनात
ज्या धरणांमध्ये आधीच अत्यल्प पाणीसाठा उरला आहे. उदा. मांजरा आणि माकणी प्रकल्प तिथे विशेष दक्षता घेतली जात आहे. पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी सर्व संवेदनशील जलस्त्रोतांवर विशेष गस्ती पथके तैनात करण्यात आली आहेत. शेती किंवा इतर कामांसाठी अनधिकृतपणे पाण्याचा उपसा करणारे विद्युत पंप तात्काळ जप्त करून संबंधितांवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर आढावा
सप्टेंबर महिना संपल्यानंतर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणी वापराच्या पुढील वाटचालीचा आढावा घेतला जाईल.
