मुंबई : प्रतिनिधी
सध्या ट्रिगर-१च्या निकषांनुसार २६५ तालुक्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. कोणीही असा गैरसमज करून घेऊ नये की ही अंतिम यादी आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये पाऊस कमी झाला आहे आणि ते दुस-या ट्रिगरमध्ये किंवा पुढील निकषांत बसतील, अशा सर्व तालुक्यांचा समावेश पुढील टप्प्यात केला जाईल अशी मोठी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
राज्यातील ७५ टक्के भागावर दुष्काळाचे सावट पसरले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बांधावर जाऊन घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासनाच्या तत्परतेवर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतशिवारात जाऊन शेतक-यांच्या वेदना जाणून घेतल्या. केवळ औपचारिक दौरे न करता, बांधावरून मंत्रालयात परतताच तातडीने शासन निर्णय जारी करून २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केला.
२०१७ आणि २०१८ च्या दुष्काळातही फडणवीस सरकारने राज्याला अशाच संकटातून बाहेर काढले होते. आजही मुख्यमंर्त्यांनी राज्यातील जनतेला दिलेला शब्द पाळत शेतक-यांच्या पाठीशी संपूर्ण ताकद उभी केली आहे.
सब कमिटीला पूर्ण अधिकार
मंत्रिमंडळाने दुष्काळ निवारण उपसमितीला सर्व अधिकार दिले आहेत. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयात बदल करण्याचे, सवलती वाढवण्याचे आणि अगदी जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी मला दिले आहेत.
पाणी नियोजनासाठी कडक पावले
उन्हाळ्यातील भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपसमितीने आक्रमक धोरण आखले आहे. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत यंदा डीपीसीच्या निधीतून एकही नवा सिमेंट रस्ता न बनवण्याचा निर्णय कालच घेतला आहे. तो सर्व निधी भूजल पातळी वाढवण्यासाठी, रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील साडेसात हजार शिवकालीन बंधारे, साठवण तलाव व मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल. इतर जिल्ह्यांच्या पालकमंर्त्यांशीही मी याच धर्तीवर चर्चा करणार आहे. ज्या भागात भूजल पातळी ८०० फुटांपर्यंत खाली गेली आहे, तेथे स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर्स आणि अवाजवी पाणी खर्च होणा-या कामांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार कडक निर्बंध लादले जातील.
शेतक-यांच्या डोळ्यांदेखत होणार नोंद
नुकसानीच्या मूल्यांकनाविषयी बोलताना बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले. तलाठी, कृषी अधिकारी आणि ग्रामसेवक या तिघांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतक-यांच्या समोरच पंचनामा करावा. पंचनाम्यांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून त्याचे वाचन केले जाईल, जेणेकरून एकाही बाधित शेतक-याचे नाव सुटणार नाही. यामध्ये कसलीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही.
सावकारी जाचावर कारवाई
परवाना नसलेल्या अवैध सावकारांच्या जाळ्यात शेतकरी अडकला असल्यास त्यांनी थेट शासनाकडे तक्रार करावी; अवैध सावकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच परवानाधारक सावकारांनाही शेतक-यांचा कोणताही छळ न करण्याचे सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
