नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड योजना निवडक (सिलेक्टिव्ह) गोपनीयता देते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. बाँडच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर कोर्ट सुनावणी घेत आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ म्हणाले, बाँडद्वारे मिळालेले राजकीय दान गुप्त कसे? बाँड खरेदी करणारे व बाँड मिळवणा-याचा संपूर्ण तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (एसबीआय) असतो. हा तपशील सरकारी तपास यंत्रणा (सीबीआय, आयकर, ईडी) मिळवू शकतात.
सरन्यायाधीश म्हणाले, पारदर्शकता नसल्याने बाँड योजना सर्व पक्षांना समान संधी देत नाही. सत्ताधारी पक्षाला देणगीदारांचा तपशील मिळू शकतो, पण विरोधी पक्षांना मिळत नाही. योजनेचा उद्देश चांगला असू शकतो, पण राजकीय देणगीत पांढरा पैसा आणण्याच्या या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. दरम्यान सुनावणी गुरुवारीदेखील सुरूच होती.
बाँडद्वारे किती रक्क मिळाली हे सांगावे
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, साधारणत: सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी किती खर्च येतो. तसेच पक्षांना बाँडच्या माध्यमातून किती रक्कम मिळाली व किती खर्च झाली, हेही आयोगाने सांगावे. न्या. खन्ना म्हणाले, पुढील सुनावणीतही बाँडच्या गोपनीयतेचा मुद्दा येईल. म्हणून हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, गोपनीयतेवर सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्था देऊ शकतो.
काय झाले न्यायालयात?
सरन्यायाधीश म्हणाले की स्वत:च्या नावाने बाँड खरेदी केल्यावर एसबीआयच्या अकाउंट बुकमध्ये आल्यानंतर ते इतरांच्या नावेच बाँड खरेदी करतील, हे मोठ्या दात्यांना माहीत आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की याचिकाकर्ते भलेही यास अपारदर्शक व गोपनीय म्हणत नसतील, पण ही योजना गोपनीयता लक्षात घेऊनच बनवली आहे. न्या. खन्ना म्हणाले इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे राजकीय देणग्यांकडे रोखीचा ओघ कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आम्ही या मुद्यावर तुमच्या सोबत आहोत. तर न्या. गवई म्हणाले इलेक्टोरल बाँड योजना कशी असावी, हा सरकारला सांगण्याचा आमचा प्रयत्न मुळीच नाही. आमचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे पांढरा पैसा राजकीय देणगीच्या प्रक्रियेत आला आहे का? मेहता म्हणाले हा विश्वासाचा मुद्दा आहे. आम्हाला कुणावर तरी विश्वास ठेवावा लागेल. बाँडबाबत केंद्र सरकारलाही कळू शकत नाही.
