नवी दिल्ली : बेकायदा घुसखोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आसाममधील नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीच्या कलम ६ए प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठे पाऊल उचलले आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरण ही आसाममधील मोठी समस्या असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि म्हटले की बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे केवळ लोकसंख्याच वाढत नाही तर संसाधनांवरही भार पडतो. १९६६ ते १९७१ दरम्यान सुधारित कायद्याद्वारे किती बांगलादेशींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले, याबाबत गृहमंत्रालयाकडून विविध पैलूंवर प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारला विचारण्यात आले की, नागरिकत्वाबाबत ६ए आसामपुरते का मर्यादित आहे. पश्चिम बंगाल राज्याची सीमा आसामपेक्षा बांगलादेशच्या जवळ आणि मोठी आहे. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, बांगलादेशातून येणा-या लोकांची संख्या पश्चिम बंगालपेक्षा आसाममध्ये जास्त असल्याची आकडेवारी सरकारकडे आहे का? आसाममध्ये किती विदेशी न्यायाधिकरण आहेत? त्या न्यायाधिकरणांसमोर किती खटले प्रलंबित आहेत?
१ जानेवारी १९६६ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या किती स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व मिळाले हे केंद्र सरकारने सांगावे तसेच, जानेवारी १९६६ ते १९७१ दरम्यान बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या किती स्थलांतरितांना आतापर्यंत भारतीय नागरिकत्व मिळाले आहे, याची माहिती न्यायालयाने मागितली आहे. २५ मार्च १९७१ नंतर किती लोक बांगलादेशातून स्थलांतरित म्हणून आसाममध्ये आले हे देखील नमूद करायचे आहे. तसेच या स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, याशिवाय
कोणती पावले उचलली?
सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला विचारले की, देशाच्या सीमेच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली गेली आहेत. देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सीमेवर कुंपण घालण्याचे किती काम झाले असून यासाठी सरकारने किती गुंतवणूक केली आहे, असे न्यायालयाने विचारले आहे.
११ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे
सरन्यायाधिशानी सर्व माहिती केंद्र सरकारला देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही एक-दोन दिवसांत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करू. गृह मंत्रालयाने ११ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
