नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ ११ डिसेंबर रोजी संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या वैधतेवर निर्णय देणार आहे. कलम ३७० ने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला, परंतु ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केले. जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत विभागनी करण्यात आली आहे.
यानंतर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि हे कलम ज्या प्रकारे रद्द करण्यात आले ते घटनात्मक नसल्याचे सांगण्यात आले. हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे. ५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्ते आणि सरकार या दोघांनीही आपापल्या बाजूने युक्तिवाद केला असून कलम ३७० रद्द करण्यासाठी अवलंबलेली पद्धत राज्यघटनेशी सुसंगत असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले आहे की, केंद्राने संसदेत आपले प्रचंड बहुमत वापरले आणि संपूर्ण राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यासाठी राष्ट्रपतींमार्फत जारी केलेल्या अनेक कार्यकारी आदेशांचा वापर केला. हा निर्णय म्हणजे संघराज्यावर हल्ला असून संविधानाची फसवणूक करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
