नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी बुधवारी (२९ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन न मिळाल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी त्यांना मद्य धोरण प्रकरणात जामीन देण्यास नकार दिला होता. तपास यंत्रणा ३३८ कोटी रुपयांचा व्यवहार सिद्ध करण्यात यशस्वी झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. अशा स्थितीत त्यांना सध्या जामीन मिळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयाने सांगितले होते की, कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्याचा निकाल ६ महिन्यांत लागला नाही तर मनीष सिसोदिया पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. अलीकडेच सिसोदिया यांना दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू न्यायालयातूनही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ११ डिसेंबरपर्यंत वाढ केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अनेक कागदपत्रे दाखल करणे बाकी आहे. वकिलांवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने २०७ सीआरपीसी लवकर लागू करावी, जेणेकरून सुनावणी सुरू होईल, असे म्हटले होते.
