नवी दिल्ली : पेट्रोल पंपांवर विक्री होणा-या पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा गंभीर आरोप कर्नाटक राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रिझवान अर्शद यांनी केला. याचवेळी काँग्रेस नेते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी, ई२०चे रूपांतर ४२०मध्ये करत जनतेच्या गाडीतून पेट्रोलची चोरी सुरू केली आहे, असा घणाघात केला.
कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या राज्य सरकारने केलेल्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत इंडियन ऑईलच्या पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्के, तर हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या पेट्रोलमध्ये ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळल्याचा दावा केला. या प्रकारामुळे वाहनांचे नुकसान आणि ग्राहकांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस मंत्री रिझवान अर्शद यांनी, बंगळुरू, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळूर आणि तुमकूर येथील पेट्रोल पंपांवरून नमुने गोळा केले. नमुने राष्ट्रीय प्रयोगशाळा मान्यता मंडळाची (एनएबीएल) आणि ‘आयएसओ’ प्रमाणपत्र असलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासले. त्यात अनेक नमुन्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळल्याचे सांगितले.
हाच धागा पकडत, काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी, ई२० चे रूपांतर ४२० मध्ये करून, जनतेच्या गाडीतून पेट्रोलची चोरी! अशी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत पुन्हा एका केंद्रातील भाजप मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार सांगते की, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. मात्र, कर्नाटक सरकारने सात जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत त्यांची तपासणी केली. त्यात १४ पैकी ११ नमुन्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळले, असा दावा केला.
तसेच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्के, तर हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या पेट्रोलमध्ये ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळले. याशिवाय एचपीसीएल, बीपीसीएल, नायरा आणि शेल या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळले. विशेष म्हणजे, कंपन्यांच्या स्वत:च्या प्रयोगशाळांनी तपासणी अहवालात इथेनॉलचे प्रमाण नमूदच केले नाही, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.
याचा अर्थ तुम्ही महागड्या पेट्रोलचे पैसे मोजत आहात; मात्र तुमच्या गाडीच्या टाकीत इथेनॉल भरले जात आहे. याचा फटका कोणाला बसणार? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, पेट्रोल पंपावर टाकीत नेमके काय भरले जात आहे, याची माहितीही दिली जात नाही. ग्राहकांना इंधन निवडण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. मोदीजी, देशातील वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये नेमके काय भरले जात आहे? पेट्रोलमध्ये प्रत्यक्षात इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे? २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळणा-या कंपन्यांवर कारवाई कधी होणार? असे प्रश्न करत, चर्चेचे आव्हानही अद्याप कायम असल्याचे सांगत, त्यात या मुद्याचाही समावेश करतोय. तुमच्या धोरणांचा प्रत्यक्ष फायदा नेमका कोणाला होत आहे? असा प्रश्नही राहुल गांधी यांनी केला.
एक लाख कोटींचा भार
देशात दरवर्षी सुमारे ६ हजार २०० कोटी लिटर इंधन वापरले जाते. इथेनॉलच्या अधिक मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांनी घटल्यास प्रति लिटर १०० रुपये दर गृहीत धरून ग्राहकांवर वर्षाला सुमारे ६२ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. याशिवाय इंधनामुळे वाहनांचे फिल्टर, इंधन पंप, इंजेक्टर, पाईप आणि सील खराब होण्याची शक्यता असून दुरुस्तीसाठी सुमारे ३९ हजार कोटी अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. अशा प्रकारे एकूण आर्थिक भार सुमारे १.०१ लाख कोटी येतो.
तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर प्रश्नचिन्ह
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांचा एकत्रित नफा ७७ हजार ८२१ कोटी होता. निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण करणा-या इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि संबंधित कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. देशातील सुमारे ३५ कोटी वाहनांपैकी ९९ टक्के वाहने ‘ए-२०’ पेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनासाठी तयार केलेली नाहीत. एप्रिल २०२३नंतर बाजारात आलेली वाहनेही कमाल ‘ए-२०’ इंधनासाठीच प्रमाणित आहेत.
