नवी दिल्ली : देशातील आरोग्यसेवेवर सरकारकडून होणा-या खर्चात राज्यांनुसार मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या चार उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये आरोग्यावरील सरकारी खर्च सरासरी दरडोई १,६५१ रुपये आहे. हा खर्च ईशान्येकडील राज्यांच्या सरासरी खर्चाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरासरी खर्चाच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य लेखा च्या २०२३-२४ मधील अंदाजातून ही माहिती समोर आली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सरकारने आरोग्यसेवेवर एकूण ४.१ लाख कोटी रुपये खर्च केले. लोकसंख्येच्या तुलनेत हा खर्च दरडोई २,९५९ रुपये इतका होता. देशातील एकूण आरोग्य खर्चापैकी सरकारी खर्चाचा वाटा ४३.५ टक्के होता. तसेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत आरोग्यावरील सरकारी खर्च १.४३ टक्के होता. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आरोग्यावरील सरकारी खर्चाचा लोकसंख्येनुसार सरासरी दरडोई आकडा सुमारे २,९६० रुपये आहे. हा खर्च राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास आहे. केरळमध्ये दरडोई ३,३९६ रुपये, आंध्र प्रदेशात ३,३४७ रुपये आणि तेलंगणात ३,१२५ रुपये खर्च करण्यात आले. तर तामिळनाडूमध्ये हा खर्च २,८६० रुपये आणि कर्नाटकमध्ये २,४४६ रुपये होता. यावरून दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही आरोग्यावरील खर्चात फरक असल्याचे स्पष्ट होते.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात कमी खर्च
आरोग्यावरील सरकारी खर्चातील तफावत बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. बिहारमध्ये दरडोई केवळ १,१२६ रुपये, तर उत्तर प्रदेशमध्ये १,३९९ रुपये खर्च करण्यात आले. या तुलनेत चार आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या राज्यांचा लोकसंख्येनुसार सरासरी खर्च १,६५१ रुपये आहे.
दुसरीकडे, सिक्कीममध्ये दरडोई १६,०२६ रुपये खर्च करण्यात आले. राज्यांमध्ये हा सर्वाधिक खर्च आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगडने आघाडी घेतली असून तेथे दरडोई २४,१८७ रुपये खर्चाची नोंद झाली आहे. सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचा लोकसंख्येनुसार सरासरी खर्च ७,२०९ रुपये आहे. ईशान्येकडील ८ राज्यांमध्येही आरोग्यावरील सरकारी खर्चात मोठी तफावत आहे. आसाममध्ये दरडोई २,२८२ रुपये आणि त्रिपुरामध्ये ३,३६० रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, सिक्कीममध्ये हा खर्च १६,०२६ रुपये, मिझोराममध्ये ९,३२० रुपये, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ८,८८५ रुपये आणि मेघालयमध्ये ७,५३३ रुपये आहे. मणिपूरमध्ये दरडोई ५,५०७ रुपये, तर नागालँडमध्ये ४,५८५ रुपये खर्च करण्यात आले. ईशान्येकडील राज्यांचा लोकसंख्येनुसार सरासरी खर्च सुमारे ३,५०१ रुपये आहे.
आर्थिक परिस्थिती, लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचनेचा परिणाम
आरोग्यावरील दरडोई सरकारी खर्चातील तफावतीमागे राज्यांची आर्थिक क्षमता, लोकसंख्येचा आकार, आरोग्य सुविधांमधील पूर्वीची गुंतवणूक आणि सरकारची प्राधान्ये ही कारणे असल्याचे आरोग्य धोरणतज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लाहोरिया यांनी सांगितले. ते म्हणाले दरडोई सरकारी आरोग्य खर्चातील फरक आणि तफावत ही राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेतील फरक, लोकसंख्येचा आकार, आरोग्य सुविधांच्या पायाभूत रचनेत यापूर्वी झालेली गुंतवणूक आणि राजकीय प्राधान्यक्रम यांचे प्रतिबिंब आहे. आर्थिकदृष्टया कमकुवत आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना मर्यादित आर्थिक स्रोतांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो. याउलट, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि विखुरलेल्या लोकवस्तीमुळे आरोग्यसेवा पुरवण्याचा खर्च अधिक असतो. त्यामुळे तेथे दरडोई गुंतवणूकही जास्त आहे.
















