कमी सिंचन सुविधांच्या पिकांना प्राधान्य द्यायला हवे : राज्यपाल
जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा
लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्ह्यातील ऋतुचक्र लक्षात घेवून जिल्ह्यात भूजल पुनर्भरणासाठी मोहीम स्वरूपात रिचार्ज शाफ्टसारखी कामे हाती घ्यावेत. यासोबतच पीक पद्धतीतही अनुरूप बदलासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि कमी सिंचन सुविधेत घेता येणा-या पिकांना प्राधान्य द्यावे. तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत शेतक-यांमध्ये जनजागृती करावी, अशा सूचना राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केल्या.
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि दुष्काळ निवारणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. चाकूर येथील सीमा सुरक्षा दलाच्या कॅम्पमध्ये ही बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील दुष्काळाची सद्यस्थिती, पाणीटंचाई निवारण, चारा नियोजन, पीक नुकसान भरपाई आदी बाबींच्या माहितीचे यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी सीमा सुरक्षा दलाच्या वतीनेही चाकूर येथील कॅम्पद्वारे राबविण्यात येणा-या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
आता पाणीटंचाईवर मात
करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन
लातूर जिल्ह्यात यावर्षी वार्षिक सरासरीच्या केवळ ५१.२ टक्के पाऊस झाला. अपु-या पावसामुळे भूजल पातळी खालावली आहे. जिल्ह्यातील १४२ प्रकल्पांत केवळ १०.१० टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लातूर शहर व ग्रामीण भागात सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील १० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती लागू केल्या असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
सावकारीविरोधात
एकूण १४ गुन्हे दाखल
दुष्काळी परिस्थितीत शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५७,१११ शेतक-यांना ४४३.५८ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. अवैध सावकारीविरोधात विशेष मोहीम राबवून १४ गुन्हे दाखल केले आहेत, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
सरकारकडे ५२८.९९ कोटी
रुपयांच्या निधीची मागणी
शेतक-यांच्या पीक नुकसानीबाबत सादरीकरण करताना सांगण्यात आले की, खरीप हंगामात अपु-या पावसामुळे जिल्ह्यातील ६ लाखपेक्षा अधिक शेतक-यांचे ५.५२ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी सुमारे ५२८.९९ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसेच पात्र शेतक-यांना दिवाळी सणासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत वितरण करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले.
















