मुंबई : प्रतिनिधी
दुष्काळग्रस्त भागातील अनावश्यक कामांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत अनावश्यक कामांवर सरकारने चाप बसवला. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर असलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. टंचाईग्रस्त गावांच्या पाणी पुरवठ्यावर भर द्या, असे आदेश देण्यात आले. यासोबतच अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या, साठवण टाक्या पूर्ण करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
यावेळी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होणा-या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सांडपाण्याचा पुनर्वापर, एसटीपी उभारणी, जल प्रदूषणास प्रतिबंध घालणारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. अत्यावश्यक नसलेली नवीन उद्याने व सुशोभीकरणाच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. सिमेंट रस्ते, गटार, नवीन नाले, प्रशासकीय इमारतींच्या कामांनाही स्थगिती दिली. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. टंचाईग्रस्त भागांत सध्या अत्यावश्यक नसलेली नवीन उद्याने आणि सुशोभीकरणाची कामे थांबविण्यात आली आहेत.
दुष्काळी भागातील अनावश्यक खर्च आणि पाण्याचा अपव्यय टाळून टंचाईग्रस्त गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. यामध्ये अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणा-या योजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्पाला गती देणार
सांडपाण्याचा पुनर्वापर, एसटीपी प्रकल्प उभारणी आणि जलप्रदूषण रोखणारे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने निश्चित केले आहे. राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांच्या चा-याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागात पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सिमेंट रस्ते, नाली कामांना स्थगिती
पाण्याचा मोठा वापर लागणारे सिमेंट रस्ते, गटार, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांनाही स्थगिती देण्यात आली. सक्षम प्राधिकरणाची रितसर परवानगी घेऊन ही सर्व कामे तातडीने थांबविण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे आता दुष्काळग्रस्त भागातील अनावश्यक कामे बंद राहणार आहेत.
दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३१० वर
राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३१० वर पोहोचली आहे. राज्य सरकारने २ दिवसांपूर्वी विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण या ४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. आता हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. याशिवाय अन्य १३ तालुक्यांच्या शिफारशींबाबत सर्वेक्षण करून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
















