राठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या दुस-या टप्प्यात राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहण्याला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार असल्याची भावना मराठा समाजात व विशेषत: तरुणांमध्ये आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना अनेक ठिकाणी गावबंदी करण्यात आली होती. बीड जिल्ह्यात आंदोलनाचे हिंसक पडसाद उमटले. दोन आमदारांच्या घराला आग लावण्यात आली. विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये फोडण्यात आली. आंदोलनाचा वणवा वाढत गेल्यावर राज्य सरकारचे धाबे दणाणले होते.
परंतु अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातत्याने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले. सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा वेळ देऊन आपले उपोषण मागे घेतले व आंदोलनाचा वणवा शमला. सगळ्यांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. अर्थात जरांगे- पाटील यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन दोन महिन्यांचा वेळ दिल्याने आत्ताच पेच सुटला असला तरी प्रश्न सुटलेला नाही. दोन महिन्यांमध्ये सरकारला हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीची कार्यकक्षा वाढवली आहे, पण त्यामुळे सरसकट सर्व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल का? हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे एकीकडे कुणबी नोंदींचा शोध घेताना दुसरीकडे मागच्यावेळी आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या त्रुटी दूर करणे, मराठा समाजाचे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी अधिक तपशीलवार अभ्यास करण्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत सरकारला करावे लागणार आहे. अन्य कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागू देता, मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांना पूर्ण करावा लागणार आहे.
या आंदोलनात मनोज जरांगे-पाटील यांचे मराठवाड्याबाहेर फारसे परिचित नसलेले नेतृत्व उदयाला आले. प्रस्थापित नेत्याकडून निराशा झाल्याने एका नव्या नेतृत्वाच्या शोधात समाज होता. जरांगे-पाटील यांनी ती पोकळी भरून काढली. सत्ताधारी मंडळींनी सुरुवातीला त्यांना फारच हलक्यात घेतले होते. कोणालाही आपण गुंडाळू शकतो असा राज्यकर्त्यांचा समज असतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अपवाद वगळता सत्तेतल्या काही लोकांचा हाच समज होता. पण नंतर त्यांना चूक लक्षात आली. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला नमवले. त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याने काही लोकांची निराशा झाली असेल. पण आडमुठी भूमिका घेऊन आंदोलन यशस्वी होत नाही, तर कधी दोन पावले पुढे, एक पाऊल मागे अशी लवचिक भूमिका घेऊन ते पुढे नेले तर ते यश मिळते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. जरांगे- पाटील यांनी तेच केले. सरकारला नमवले, त्यांच्याकडून या घडीला जेवढे कबूल करून घेता येत होते तेवढे घेतले. प्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चित कालावधीची हमी घेतली. पुन्हा पुन्हा प्रभावी आंदोलन उभे रहात नाही, असे अनेकांना वाटते. चाळीस दिवसांपूर्वी जरांगे-पाटील यांनी पहिल्या टप्प्यातील आंदोलन मागे घेतले होते. त्यापेक्षा अधिक तीव्रता यावेळी दिसली. त्यामुळे दोन महिन्यांमध्ये सरकारने आपल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही तरी आंदोलन पुन्हा उभे राहणार नाही, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. प्रश्नाची दाहकता, त्याबद्दलची लोकांमधील भावना व नेत्याची विश्वासार्हता कमी होत नाही तोवर आंदोलनं उभी रहात असतात.
एकाकी शिंदेंनी नेतृत्वाची चुणूक दाखवली !
या आंदोलनात कोण हरले, कोण जिंकले? असा नेहमीचा प्रश्न आंदोलनानंतर पुढे आला. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला नमवले यात शंकाच नाही. पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या परीक्षेत ब-यापैकी गुण मिळवले आहेत. जालना लाठीमारापासून उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बॅकफूटवर गेले होते. दुसरीकडे ओबीसीत भाजपाचा जनाधार असल्याने त्यांना मराठा आरक्षणात फार ठसठशीत भूमिका घ्यायचीच नव्हती. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तर सत्तेत आल्यापासून वेगळे अस्तित्व ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असतात. भाजपासोबत गेलो असलो तरी त्यांची विचारधारा स्वीकारलेली नाही, हे त्यांनी वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण आंदोलनात त्यांनी कुठेही ठाम भूमिका घेतलेली दिसली नाही. नंतर तर डेंग्यू झाल्याने ते बैठकांनाही उपस्थित नव्हते. या स्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आंदोलनाला तोंड देण्याची सगळी जबाबदारी आली होती. जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. तसूभरही मागे हटायला तयार नव्हते. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. एकीकडे न्या. संदीप शिंदे समितीच्या कामाला गती दिली. दुसरीकडे सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आंदोलनाला हिंसक वळण लागले तर सरकारला कराव्या लागणा-या उपाययोजनांना सहमती घेतली. सरकारच्या भूमिकेबद्दल शंका राहू नये यासाठी दोन माजी न्यायमूर्तींना शिष्टमंडळासोबत चर्चेला पाठवून कायदेशीर बाबी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उपोषण सुटले. सरकारला काही दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यात सत्तांतर झाले तरी त्याचा पुढच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने कितपत उपयोग होईल या शंकेने भाजपा नेतृत्वाला ग्रासले होते. त्यामुळेच अजित पवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेण्यात आले. पण आंदोलनात सरकार कोंडीत सापडलेले असताना हात झटकणा-या या नव्या मित्राने भाजपाची चिंता वाढवली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यामुळे अनेकांचा थरकाप !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही परवाच्या सुनावणीच्या वेळी ३१ डिसेंबरपूर्वी आपल्याला निकाल द्यायचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही मुदतीत निर्णय येऊ शकला नाही तर काय? असा प्रश्न विचारला जात होता. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी परवा एका वृत्तसमूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना कायदेमंडळाला न्यायालयाचा निर्णय मान्यच करावा लागेल, असे प्रतिपादन केले. एखादा निर्णय चुकीचा आहे असे वाटले म्हणून कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेले निर्णय नाकारू शकत नाही. पण जर न्यायालयांनी एखाद्या कायद्याचा अमुक एक प्रकारे अर्थ लावला आणि कायदेमंडळाला त्यात काही चूक वाटली तर संसदेला त्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कायदे अधिकाधिक समृद्ध करण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण तुम्ही न्यायालयांनी दिलेले निर्णय थेट नाकारू शकत नाही, असे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे हे वक्तव्य महाराष्ट्रातल्या भविष्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहे.
-अभय देशपांडे
