महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवून नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना घटनात्मक पदाच्या कर्तव्याची व जबाबदारीची आठवण करून देत कायद्याचे व घटनेचे पावित्र्य जपा, असा सल्ला दिला होता. त्यावरचे विश्लेषण करताना ‘पावित्र्य जपा’ या अग्रलेखात ‘एकमत’ने घटनात्मक पदांच्या निर्णयांच्या अधिकारांना कायद्यांतर्गतच कालमर्यादेचे बंधन असावे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची तड लागणे किती निकडीचे बनले आहे याची जाणीव सध्याच्या राजकारणाचा प्रचंड खालावलेला स्तर रोजच करून देते आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्य सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका! विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमतीच देत नाहीत, त्यांना या विधेयकांना मंजुरी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केरळ सरकारने या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. अर्थात देशाला राज्यपाल व राज्य सरकारे यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही की, राज्यपालांचा वापर करून केंद्र सरकारने राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या सरकारांची कोंडी करणेही नवीन नाही! आपल्या देशात पूर्वापार ही परंपरा केंद्रात सत्ता उपभोगणा-या सर्वच राजकीय पक्षांनी जपली आहेच. सध्याचे विद्यमान सत्ताधारी मात्र यात हातचे काहीही राखून न ठेवता व कुठलीच मर्यादा न पाळता अशा अनिष्ट प्रथांचा मुक्तहस्ते वापर करण्यात इतर राजकीय पक्षांपेक्षा जास्त माहिर आहेत, हेच काय ते वेगळेपण! त्यामुळेच सध्या विरोधकांविरुद्ध ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, राज्यपाल आदींचा मुक्त व स्वैर वापर होत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आहेत.
त्याकडे केवळ राजकारण म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही की, हा मुद्दा उडवूनही लावता येणार नाही. कारण त्याचा थेट राज्यातील जनतेवर परिणाम होतो. विशेषत: जर राज्यपाल विरोधकांच्या कोंडीसाठी म्हणून राज्य सरकारने संमत केलेली विधेयकेच अडवून धरण्याचा किंवा त्यावर निर्णयच न घेण्याचा प्रकार करत असतील तर तो त्यांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचा दुरुपयोग तर ठरतोच पण हा त्या राज्यातील लोकनियुक्त सरकारचा व त्या राज्यातील जनतेचाही अपमान ठरतो. शिवाय जनतेच्या हिताचे निर्णय होण्यातील ही अडवणूक ठरते. केरळ सरकारच्या अगोदर पंजाब, तेलंगणा, तामिळनाडू व महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही राज्यपालांच्या अशा रडीच्या डावांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेले आहेत व सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी या राज्यपाल महोदयांना त्यांच्या घटनात्मक पदाच्या जबाबदारीची व पावित्र्याचीही आठवण करून दिलेली आहेच! मात्र, त्याचा काही परिणाम झाल्याचे अजिबात दिसत नाहीच कारण घटनेतील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती वा राज्यपाल ही पदे न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायीच नाहीत. तसा स्पष्ट उल्लेख घटनेच्या ३६१व्या अनुच्छेदात आहे. त्यामुळे कुठल्याही राज्यपालास सर्वोच्च न्यायालय अमूक एखादा निर्णय घ्या, असे निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे चार राज्यांनी राज्यपालांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्याने त्यातून काही निष्पन्न होण्याची अथवा हे रडीचे डाव थांबविण्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाहीच. हा तोडगा निघायचा असेल तर घटनेच्या २०० व्या अनुच्छेदात स्पष्टता आणावी लागेल.
या अनुच्छेदात विधानसभने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी किती कालमर्यादेत मंजूरी द्यावी किंवा ते नाकारावे याचा कुठेच स्पष्ट उल्लेख नाही. कदाचित घटनाकारांना घटनात्मक पदावरची माणसे आपल्या पदाचे पावित्र्य विसरून राजकारणातील प्यादी म्हणून काम करतील असे वाटलेच नसेल! त्यामुळे निर्णयाची कालमर्यादा निश्चित करणे त्यांना आवश्यक वाटले नसेल. मात्र, सध्या याच बाबीचा राजकारणासाठी मुक्त वापर केला जातो आहे. काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर असताना भाजपसह सर्व विरोधी पक्ष राज्यपाल सरकारच्या इशा-यावर कठपुतळी बाहुलीप्रमाणे काम करत असल्याची ओरड करायचे व त्यात अजिबात तथ्य नव्हते, असे नाहीच.
आता काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष सत्ताधारी भाजपविरुद्ध हीच ओरड करत आहेत. मात्र, कुठलाच राजकीय पक्ष या पळवाटा दूर करून हे रडीचे डाव थांबवण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. खरे तर दीर्घकालीन विचार केला तर केंद्रीय यंत्रणा वा घटनात्मक पदे नि:पक्षपणे कार्यरत राहणे व त्यांच्या कामकाजात राजकीय पक्षांना हस्तक्षेपाची संधीच नसणे हे सर्वांच्याच हिताचे! त्यात लोकशाही व्यवस्थेचेही हितच! मात्र, सत्ताप्राप्ती म्हणजे आपल्याला ‘मालकी हक्कच’ मिळाला आहे, हीच सर्वच राजकीय पक्षांची पक्की मानसिकता आहे. दुर्दैवाने त्याला कुठलाच राजकीय पक्ष अपवादानेही अपवाद ठरत नाही. त्यामुळे रडीच्या डावांसाठी उपयुक्त या पळवाटा बंद करणे तर सोडाच पण आणखी नवनवीन पळवाटा कशा शोधता येतील, यातच सत्तेवर बसणारे मश्गुल असतात. त्यातून राजकीय संघर्ष होणे, आरोप-प्रत्यारोप होणे व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाणेही अटळच! मात्र, न्यायालयास ना कायदे करण्याचा, ना त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयाने सरकारला एखादा कायदा दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले तरी ते धाब्यावर बसवण्याचे प्रकारही घडतातच! राजकीय स्वार्थासाठी सुरू असणा-या या धुळवडीत नुकसान मात्र जनतेचे होेते. जनतेच्या मागणी, अपेक्षेनुसार राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय वा केलेले कायदे राज्यपालांनी अधिकाराचा वापर करून अडवून ठेवणे, त्याला मंजुरीच न देणे वा त्यावर काहीच निर्णय न घेणे हा जनतेवर अन्यायच ठरतो. घटनेच्या तरतुदीच्या विरोधात वा राष्ट्रहिताच्या विरोधात असणारे विधेयक अडविण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहेच. तो अबाधित राहायला हवा. मात्र, राजकीय लाभ-तोट्याच्या समीकरणातून वा राजकीय कोंडीच्या हेतूने विधेयकांना मंजुरीच न देण्याचे सध्या सुरू असलेले रडीचे डाव थांबायला हवेत. ते थांबवायचे तर कायद्यान्वयेच कालमर्यादेचे बंधन घातले जाणे आवश्यक! विधेयक नाकारले वा परत पाठवले तर त्याची कारणे द्यावी लागतात म्हणून त्यावर काहीच निर्णय न घेता ती अडगळीत टाकण्याची पळवाट आता शोधण्यात आली आहे व त्याचाच सर्रास वापर करून विरोधी पक्षांच्या सरकारांची कोंडी करण्याचे रडीचे डाव खेळले जात आहेत. त्यावर कालमर्यादेचे बंधन हाच उत्तम उपाय आहे. सर्वोच्च न्यायालय यासाठी पुढाकार घेऊन सरकारला असे कालमर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश या याचिकांच्या निमित्ताने देणार का? याचीच जनतेला प्रतीक्षा असणार आहे, हे मात्र निश्चित!
