नवी दिल्ली : बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुजराती लोकांबद्दलच्या वादग्रस्त वक्तव्यासंदर्भात त्यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी मानहानीच्या तक्रारीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने सध्या या प्रकरणावर सुनावणी करणार नाही. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी जानेवारी २०२४ मध्ये तेजस्वी यांच्या खटल्याची सुनावणी करण्याचा आदेश दिला.
आरजेडी नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी ‘केवळ गुजरातीच ठग असू शकतात’ असे विधान केले होते. या टिप्पणीवरून गुजरातमध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी मानहानीच्या तक्रारीच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने अहमदाबादमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला खटला गुजरातबाहेर दिल्लीला स्थानांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. खंडपीठाने नोटीस बजावली आणि आरजेडी नेते यादव यांच्याविरुद्ध बदनामीची तक्रार दाखल करणाऱ्या गुजरातच्या व्यक्तीकडून उत्तर मागितले.
तेजस्वी यादव यांनी त्यांचे वकील अजय विक्रम सिंह यांच्यामार्फत प्रकरण हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीत निश्चित करण्यात आली आहे.
गुजरात न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अंतर्गत ऑगस्टमध्ये प्राथमिक चौकशी केली होती. स्थानिक व्यापारी आणि कार्यकर्ते हरेश मेहता यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून ट्रायल कोर्टाला तेजस्वी यांना समन्स करण्यासाठी पुरेसे कारण सापडले होते.
