नवी दिल्ली : निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांना मिळणा-या पेन्शनच्या निधीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता वाढली आहे. या प्रकरणी योग्य तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमनी यांना मदत करण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनी पगार न मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला आहे कारण त्यांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेकडून पदोन्नतीनंतर नवीन जीपीएफ खाती वाटप करण्यात आलेली नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांना १९,००० ते २०,००० रुपये पेन्शन मिळते. प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर ते आपले जीवन कसे जगतील? असा सवाल डीवाय चंद्रचूड यांनी केला.
डीवाय चंद्रचूड म्हणाले हे असा प्रकाराचे ऑफिस आहे की जिथे तुम्ही पूर्णपणे अक्षम होतात. वयाच्या ६१-६२ व्या वर्षी तुम्ही अचानक प्रॅक्टिस करू शकत नाही. उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही. असे जगणे न्यायाधीशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला यावर योग्य तोडगा हवा आहे. जिल्हा न्यायाधीशांना खरोखर त्रास होत आहे हे तुम्हाला माहीत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लक्ष घालते जाईल, असे या खटल्यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमनी यांनी सांगितले.
यापूर्वी न्यायालयाने दुस-या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे न्यायाधीशांचे वेतन आणि सेवाशर्तींबाबत निर्देश जारी केले होते. यामध्ये राज्यांना थकबाकी माफ करण्यास सांगितले होते आणि उच्च न्यायालयांना योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यास सांगितले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, न्यायिक स्वातंत्र्य, जे कायद्याच्या राज्यावर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे, तोपर्यंतच न्यायाधीश आर्थिक सन्मानाच्या भावनेने जगू शकतील, तोपर्यंतच याची खात्री केली जाऊ शकते.
