अहमदाबाद : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणी केजरीवाल यांनी दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हायकोर्टाने ३० सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी ३१ मार्च रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पुनरावलोकनासाठी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये न्यायालयाने मुख्य माहिती आयोगाचा आदेश फेटाळला होता. न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी त्यांचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
गुजरात विद्यापीठाच्या दाव्यानुसार ही पदवी वेबसाइटवर उपलब्ध नाही, असे केजरीवाल यांनी पुनरावलोकन याचिकेत म्हटले होते. तसेच गुजरात विद्यापीठाने अरविंद केजरीवाल आणि संजय सिंह यांच्यावर विद्यापीठाची प्रतिमा डागाळल्याचा आरोप केला आहे. गुजरात विद्यापीठाने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, केजरीवाल आणि संजय सिंह यांनी संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधानांची पदवी वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे, तरीही विद्यापीठ पदवी न दाखवून सत्य लपवत असल्याचे दोन्ही नेते सांगत आहेत.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने मुख्य माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश रद्द केला होता, ज्यात गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय कायद्या) अंतर्गत पंतप्रधान मोदींचे पदवी आणि पदव्युत्तर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. मार्चमध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाविरुद्ध गुजरात विद्यापीठाचे अपील स्वीकारले होते आणि केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
