मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात वातावरण तापलेले असतानाच आता राज्य मागासवर्ग आयोगाची कार्यपद्धती निश्चित झाल्याचे समोर आले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग आता भोसले समितीचा अभ्यास करणार असून मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासणार असल्याची माहिती आहे. आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या सर्व समित्यांचा अभ्यास करून त्यातल्या त्रुटींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. वस्तुस्थिती आणि निरीक्षणे नोंदवून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत शैक्षणिक मागासलेपणांची वास्तविक टक्केवारी तपासण्यात येणार आहे, असेही सांगण्यात आले. आज राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आयोगाने आपला अभ्यासाचा मार्ग निश्चित केला आहे. यावेळी अध्यक्षांसह १० सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गास वाढीव आरक्षण देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरिटिव्ह पिटीशनला सहाय्यक ठरेल, अशी कोणती माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मिळू शकते का, याची चाचपणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पुढील अभ्यासाची दिशा ठरविण्यात आली. यामध्ये मराठा समाज मागास आहे का, याचा नव्याने अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्व समित्यांचे अहवाल तपासले जाणार असून, त्याचा बारकाव्याने अभ्यासही केला जाणार आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून मागील दीड वर्षात कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. मात्र, मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काही मदत करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले. मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी मागील दीड वर्षात राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत करण्यात आली नाही. मात्र, आता आयोगाला कामाला लावण्यात आले.
राज्यात १५ दिवसांत २९ लाख १ हजार १२१ कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यामध्ये सर्वाधिक नोंदी विदर्भात तर सर्वात कमी नोंदी मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यांत सापडल्या आहेत. सापडलेल्या बहुतांश नोंदी या नव्याच आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने कुणबी आरक्षण मिळण्यास मदत झाली आहे. अर्थात, राज्यात २९ लाखांवर कुटुंबीयांना कुणबी आरक्षण मिळणार आहे.
राज्य मागासवर्गीय
आयोग काय करणार?
-गायकवाड आयोगाच्या आर्थिक मागासलेपणाची पैलू बदलणे
-राजकारणी, व्यापारी, उद्योगती, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाची टक्केवारी शोधणे.
-आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या सगळ््या समित्यांचा अभ्यास आयोग करणार असून त्यातील त्रुटींचा अभ्यास केला जाणार आहे.
-नोंदी, अहवाल, जनगणना आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करणे
-वस्तुस्थिती आणि निरीक्षणे नोंदवून राज्य सरकारला अहवाल सादर करणे
