मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे तसेच सामान्य नागरिक, बेरोजगारांबाबत महत्वाच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
पुरेशी संधी देऊनदेखील सरकार निर्णय घेत नसल्याने संपाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे, असे प्रतिपादन रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर यांनी अलिबाग येथील निर्धार सभेत केले आणि हा संप यशस्वी करण्याचा एकमताने निर्धार केला. जुनी पेन्शन योजना सर्वाना लागू करा, अशी प्रधान मागणी व इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी १४ मार्च २०२३ पासून २० मार्च २०२३ पर्यंत कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला. राज्याच्या मुख्यमंत्री यांचा मान ठेवून कर्मचारी शिक्षकांच्या सुकाणू समितीने बेमुदत सुरू केलेला हा संप स्थगित केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला सहा महिने उलटून गेले. जुनी पेन्शनसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने तीन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित असताना मुदतवाढ घेऊनदेखील अद्याप शासनाकडून सदर समितीचा अहवाल जाहीर केला नाही. सरकारकडून कर्मचारी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. उलट शिक्षण, आरोग्य अशा मूलभूत सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना सरकार यावरील खर्च कमी करून खासगीकरण व कंत्राटीकरण करू पाहात आहे. गरीब, उपेक्षित, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी व रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही. संघटनेच्या या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या सामाजिक गरज म्हणून मांडण्यास आल्या आहेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
