भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. यातील जमेची बाजू म्हणजे या लोकसंख्येत तरुणांची म्हणजेच २५ ते ३३ वयोगटातील लोकांची संख्या ९० कोटी इतकी असून ती उत्पादनशील लोकसंख्या म्हटली जाते. तथापि, या लोकसंख्येचे रूपांतर भारताला परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस्मध्ये म्हणजेच कुशल मनुष्यबळात करावे लागेल. यासाठी शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुंबईएवढे क्षेत्रफळ असणा-या जपानवर दुस-या महायुद्धात दोन अणुबॉम्ब टाकण्यात आले होते. जपानची राज्यघटनाही अमेरिकेच्या पुढाकाराने लिहिली गेलेली आहे. असा देश १९७० पर्यंत जगातील दुस-या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनला, याचे मूळ जपानने मानव संसाधन विकासावर प्रचंड गुंतवणूक केली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेषत: संशोधन विकासासाठी मोठी गुंतवणूक केली आणि त्यातून अत्यंत कुशल मनुष्यबळ विकसित केले. तशाच प्रकारे भारतानेही कौशल्य विकासकेंद्री शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. तरच आपला ब्रेन ड्रेनही रोखता येईल.
ध्या २१वे शतक हे प्रामुख्याने ज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. तर २० वे शतक हे प्रामुख्याने युद्धाचे शतक म्हणूनच पाहिले जाते. ज्ञान हा समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा आधार बनला आहे. आत्ता आपली अर्थव्यवस्थाही ज्ञानाधिष्ठीत झाली आहे. थोडक्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारही ज्ञान बनलेला आहे. भारताने २०२७-२८ पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच त्यापुढील काळात १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत झेप घेण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. त्या दृष्टीकोनातून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ७ ते ८ टक्के कायम कसा ठेवता येईल, भारताची निर्यात कशी वाढवता येईल, आंतरराष्ट्रीय व्यापार तसेच विदेशी गुंतवणूक कशी वाढवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत.
यामध्ये भारताच्या ुमन रिसोर्स अर्थात मानवी साधनसंपत्ती किंवा मनुष्यबळाचा उपयोग कसा कुशलतेने करता येईल याचा विचार प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न सातत्याने समोर येत आहे तो म्हणजे भारतातून होणारे ब्रेन ड्रेन. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातून उच्चविद्याविभूषित, कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ अमेरिका-युरोपकडे स्थलांतरीत होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. यामुळे भारत आज टॅलेंट एक्स्पोर्ट कंट्री म्हणजेच कौशल्य निर्यातदार देश म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. परिणामी, आज ‘पढेगा इंडिया तो बढेगा अमेरिका’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी साधारणत: जून ते ऑगस्ट महिन्यांमध्ये इंजिनियरींग, मॅनेजमेंट या शाखांमधील तरुण प्रचंड मोठ्या संख्येने परदेशात जाण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगा लावताना दिसतात. यासाठी बँकांकडून ५०-५० लाखांपर्यंतची कर्जे घेतली जात आहेत. परदेशात जाणा-या दुसरीकडे, हे टॅलेंट तयार करण्यासाठी म्हणजेच बुद्धीवान, प्रज्ञावान, कौशल्याधारीत पिढी घडवण्यासाठी भारत प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. विशेषत: भारतातील आयआयटींमधून विदेशात जाणा-यांची संख्या खूप अधिक आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये २५ हजारांहून अधिक आयआयटीयन्स अमेरिका आणि युरोपमध्ये स्थायिक झालेले आहेत आणि तिथे कमाई करुन तेथील शासनाला कररुपाने भरभक्कम पैसा देताहेत. भारताला १० ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर हा ब्रेन ड्रेन रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात या ब्रेन ड्रेनसंदर्भात जाहीर झालेले आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. अमेरिकेमध्ये दर १३०० लोकांमागे १ भारतीय डॉक्टर आहे. इंग्लंडमध्येही दर १००० लोकांमागे १ भारतीय डॉक्टर किंवा हेल्थवर्कर दिसून येतो. वस्तुत:, या कौशल्यवान, प्रज्ञावंतांची भारतालाही गरज आहे. परंतु भारताला बगल देत परदेशांकडे धाव घेण्याचा प्रवाह हा कमालीचा वाढत चालला आहे. अडीचशे वर्ष अन्यायी राजवट करणा-या ब्रिटिशांनी भारताची प्रचंड लूट केली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी, उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी स्किल्ड मॅनपॉवरची म्हणजेच कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची प्रचंड गरज होती. यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना मोठमोठे कॅम्पस देण्यात आले. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यातून गेल्या मोठ्या प्रमाणावर उच्चशिक्षित कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार झाले; परंतु या विद्यावानांना त्यांच्या प्राविण्याला पूरक ठरतील अशा रोजगारसंधी देशात उपलब्ध होत नव्हत्या. सरकारी क्षेत्रातील काही कंपन्यांची उद्योगधंद्यांमध्ये मक्तेदारी होती. त्यामुळे या बुद्धीवंतांचे अमेरिका आणि अन्य प्रगत देशांमध्ये स्थलांतर होऊ लागले. तेथे त्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू लागल्या; तथापि, आज ७५ वर्षांनंतरही हा प्रवाह तसाच कायम आहे.
आज भारत शिक्षणक्षेत्रावर सुमारे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करतो. यापैकी जवळपास २५ टक्के निधी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांवर खर्च केला जातो. अर्थात, या संस्थांची एन्रोलमेंट क्षमता खूप कमी आहे. त्यामुळे अगदी मूठभर लोकांना आयआयटी-आयआयएममध्ये प्रवेश मिळतो. प्रत्यक्षात आपल्याकडे गुणवत्तेची कमतरता नाही. त्यामुळे या संस्थांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रेड -२, ग्रेड ३ शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. साहजिकच अशा वेळी हे विद्यार्थी या संस्थांपेक्षा परदेशातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश का घेऊ नये असा विचार करतात. कारण अव्वल संस्थांव्यतिरिक्त अन्य शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये किती प्रमाणात कौशल्य निर्माण करतात, त्यांना किती प्रमाणात इंटर्नशिप मिळते, कॅम्पस इंटरव् ूमधून किती जणांना रोजगार मिळतो याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालक ४०-५० लाखांचे कर्ज घेऊन मुलाला परदेशातील नामवंत शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन दिला तर त्याच्यातील कौशल्यविकसन होईल, इंटर्नशिप चांगली मिळेल आणि पुढे जाऊन चांगला रोजगार मिळून त्याची कारकिर्दीची गाडी सुरळित होईल, असा विचार करतात. यातून परदेशी शिक्षणाकडे असणारा ओढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. याचे मूळ भारतातील अत्यंत प्राविण्यदायी शिक्षण ‘एक्सक्लुझिव्ह’ बनले आहे.
प्रत्यक्षात ते ‘इनक्लुझिव्ह’ बनण्याची गरज आहे. त्यामध्ये अधिकाधिक मुलांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. यासाठी आयआयटी, आयआयएमची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत विद्यापीठांची संख्या पाहिल्यास, जपान आणि अमेरिकेमध्ये भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात विद्यापीठे आहेत. तसेच तेथे उच्च शिक्षणातील ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशोही खूप अधिक आहे. भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करूनही नामांकित उच्च शिक्षणसंस्थांमधील एन्रोलमेंटचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे ग्रेड-२ आणि ग्रेड ३ दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांकडून तयार करण्यात येणारे बहुतांश अभ्यासक्रम हे ‘मार्केट ओरिएंटेड’ नाहीयेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता भारतामध्ये आपण मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारतच्या माध्यमातून उत्पादनक्रांती घडवून आणायची असेल आणि चीनप्रमाणे एक्स्पोर्ट हब बनायचे असेल तर उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दरी सांधली गेली पाहिजे. त्यांच्यात सुसंगतपणा आला पाहिजे. येणा-या दहा वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रांना अधिक मागणी असणार आहे.
-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
