सोलापूर : आम्ही शपथपत्र सादर करतो, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्याने येत्या शनिवारी शपथपत्र सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता उलट तपासाची संधी कोणालाही दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. येत्या २२ जूनच्या सुनावणीवेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ८८ च्या चौकशीवर कारवाईची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बेकायदेशीर कर्जवाटपप्रकरणी ८३ व ८८ अन्वये चौकशी पूर्ण झाली आहे. जवळपास १,१०४ कोटी बेकायदेशीर कर्जवाटपाला जबाबदार धरून ४६ संचालक व २१ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दोषारोपपत्र बजावण्यात आले होते. त्यापैकी २३ संचालक व एक सेवक संचालक, अशा २४ संचालकांनी दोषारोपपत्रावर काहीही म्हणणे दिले नाही. ८ जून रोजीच्या
सुनावणीत माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, रामदास हक्के व सेवक संचालक संभाजी शिनगारे यांच्या वतीने वकिलांनी मुदतबा चौकशी व जबाबदार धरता येत नसल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्यानंतर शनिवार, दिनांक १५ रोजीच्या सुनावणीत बँक कर्मचाऱ्यांनी पुढील तारखेला शपथपत्र सादर करतो, असे चौकशी अधिकारी किशोर तोष्णीवाल यांच्यासमोर सांगितले.
केवळ बँक कर्मचाऱ्यांचे शपथपत्र घेतले जाईल, आता उलट तपास बंद झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र संचालकांच्या वतीने बँकेने बजावलेल्या दोषारोपपत्रावर संचालक २२ जून रोजीच्या सुनावणीत तपासाची व कारवाईची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे. आता थेट युक्तिवाद सुरू होईल असेही सांगण्यात आले.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कलम ८८ अन्वये चौकशीला दोन टप्प्यांत दिलेली चौकशीची मुदत संपल्याने मुदतवाढ मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात विभागीय सहनिबंधकांनी अर्ज केला आहे. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालय निर्णय देणार आहे. न्यायालय मुदतवाढ देते की नाही? यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.
