कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राजभवनात हेरगिरी होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. बोस यांनी मंगळवारी (२१ नोव्हेंबर) दावा केला की, कोलकाता येथील गव्हर्नर हाऊसमध्ये हेरगिरीची विश्वसनीय माहिती त्यांना मिळाली आहे. ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे बोस यांनी सांगितले. राज्यपालांनी सांगितले की, “हे सत्य आहे. राजभवनमधील हेरगिरीबाबत माझ्याकडे विश्वसनीय माहिती आहे. हा प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, कथित हेरगिरीचे प्रयत्न कोण करत होते हे बोस यांनी सांगितले नाही. बोस यांचे राज्य सरकारसोबतचे संबंध तणावपूर्ण असून अनेक मुद्द्यांवरून दोघांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती, राज्याचा स्थापना दिन, केंद्राची मनरेगाची थकबाकी थांबवणे आणि राजकीय हिंसाचार या मुद्द्यांवरून बोस आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष पेटला आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी टीएमसी कार्यकर्त्याच्या हत्येवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बोस म्हणाले होते की, बंगालच्या राजकारणात हिंसाचाराची संस्कृती आहे. या प्रकरणात कायदा आपले काम करेल. आम्ही निश्चितपणे त्याच्यावर कठोर कारवाई करू आणि राजभवन देखील आपले कर्तव्य बजावेल. बोस पुढे म्हणाले की, हिंसाचारावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. कायदेशीर कारवाईसोबतच आपण सामाजिक उपायांचा अवलंब केला पाहिजे, कारण बंगालच्या राजकारणावर हिंसाचाराचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे हिंसाचाराची संस्कृती थांबली पाहिजे.
राजभवनाच्या गेटचे नाव बदलले
या महिन्याच्या सुरुवातीला बोस यांनी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या नावाचे नवीन फलक लावण्याबाबत विद्यापीठाकडून अहवाल मागवला होता. याशिवाय त्यांनी राजभवनाच्या उत्तर गेटचे नाव बदलून ‘गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर गेट’ केले.
विधेयके मंजूर करण्यास उशीर
याआधी पश्चिम बंगालचे सभापती बिमन बॅनर्जी यांनीही विधेयके मंजूर करण्यात उशीर झाल्याबद्दल राज्यपालांना जबाबदार धरले होते. बॅनर्जी म्हणाले होते की, २०११ पासून आतापर्यंत २२ विधेयकांना राजभवनकडून मंजुरी मिळालेली नाही. यापैकी सहा बिले सध्या सीव्ही आनंद यांच्याकडे आहेत.
