मुंबई : जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असून जुनी पेन्शन योजना सुरू करणारच असल्याचा दावा आणि शाश्वती सोमवार दि. १ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
आज जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात विधानसभेत चर्चा झाली. यामध्ये ठाण्याचे आमदार संजय केळकर, काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात, वांद्रयाचे भाजपा आमदार आशिष शेलार सहभागी झाले होते. यावेळी विचारलेल्या प्रश्नांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलीं. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहेत याची माहिती द्यावी, असे संजय केळकर म्हणाले. शासन मान्यता अनुदान प्राप्त ज्या संस्था आहेत, त्यांना शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
संघटना सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. संघटनांनी अपील केलेले आहे. सुप्रीम कोर्टात जो निकाल लागेल, तो याचिकाकर्त्यांना ऐकावा लागेल आणि सरकारलाही ऐकावा लागेल असे अजित पवार म्हणाले. बाळासाहेब थोरात म्हणाले की अनुदानीतचा एक वेगळा विषय असू शकतो. १ नोव्हेंबरपूर्वी जाहीरात निघालेल्या, शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत हो असे उत्तर दिले आहे.
जुन्या निवृत्ती वेतनाबाबत अमलबजावणी कधी करणार? त्यावर अजित पवार म्हणाले की, रिटायर झाल्यानंतर ते सुरु होणार. बॅच २०२३ ला रिटायर होणार आहे. नागपूर अधिवेशनात चर्चा झाली. पेन्शन देता येत नसेल, तर दहा टक्के कर्मचा-यांनी भरायचे आणि १४ टक्के सरकार भरेल असा निर्णय झाला. याला कर्मचारी संघटनांनी मान्यता दिली आणि सरकारने मान्यता दिली.
आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय देऊ
आता प्रश्न राहिला आहे, तो जिल्हा परिषदांचा. त्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आलेला आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे, त्यामुळे तो निर्णय देखील घेण्याचा विचार आहे. यामुळे किती भार पडेल याची माहिती घेतली आहे आणि फाईल देखील मागवली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय देऊ असे अजित पवार म्हणाले.
कर्मचा-यांना वा-यावर सोडणार नाही
बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, जुन्या पद्धतीने पेन्शन द्यावी अशी मागणी होत आहे. त्यावर अजित पवार म्हणाले की जेव्हा निर्णय झाला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाची केंद्र सरकारने माहिती घेतली. सरकार या बाबत सकारात्मक आहे. तीन लोकांची कमिटी नेमली होती. महायुतीचे सरकार अधिका-यांना आणि कर्मचा-यांना वा-यावर सोडणार नाही. त्यांना न्याय देणारे हे सरकार आहे असे अजित पवार म्हणाले.
