नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांना दणका दिला. बेहिशोबी मालमत्तेच्या कथित प्रकरणात सीबीआयने त्याच्यावर दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणा-या शिवकुमारची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यावर शिवकुमार यांनी आक्षेप घेतला होता आणि तपास बंद करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती, असे सुत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.ल्लेखनीय आहे की शिवकुमार यांनी यापूर्वी सीबीआय खटला रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती आणि सीबीआयला तीन महिन्यांत या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
सीबीआयचे काय आरोप आहेत?
सीबीआयने आरोप केला आहे की, कर्नटकाचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी २०१३ ते २०१८ दरम्यान काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती मिळवली. सीबीआयने ३ सप्टेंबर २०२० रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. तर, डीके शिवकुमार यांनी २०२१ मध्ये या प्रकरणाला आव्हान दिले होते.
