नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नव्या हंगामात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेले साखरेचे उत्पादन, हंगामापूर्वीचा साखरेचा शिलकी साठा आणि देशांतर्गत साखरेची मागणी विचारात घेऊन इथेनॉल निर्मितीवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे करण्यात आली आहे, असे आज राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी आज येथे सांगितले.
इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठविताना संतुलित धोरण आखण्यात यावे. ग्राहकांना साखर मिळालीच पाहिजे पण त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास साखरेचा साठा वाढविण्यात अर्थ नाही. पाच वर्षांपासून उसाचे हमी भाव वाढलेले नसून उसाला ४ हजार २०० रुपये भाव देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘बी हेवी’ आणि ‘सिरप ज्यूस’च्या इथेनॉलचे दर गेल्या वर्षीपासून वाढविलेले नाही. केंद्र सरकारने त्यावर समिती स्थापन केली आहे.
सध्या साखरेचा ९० लाख टन प्रारंभिक साठा असून ५७ ते ६० लाख टन साखरेची देशांतर्गत मागणी असेल. साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी अशा तीन प्रस्तावांसह साखर उद्योगासंबंधातील एकत्रित मुद्दे आम्ही अमित शहा यांच्यासमोर मांडले आहेत, असे हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
इथेनॉलवरील बंदी संबंधात आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी शहा यांची भेट घेतली. इथेनॉल बंदीनंतर ६ डिसेंबरपासून साडेसात लाख टन बी हेवी मोलॅसेसचे उत्पादन शिल्लक होते. ते वाया गेले असते. या साठ्याचे १६ ते १७ कोटी लिटर इथेनॉलमध्ये परिवर्तित करण्याची परवानगी दोन बैठकीनंतर शहा यांनी दिली. त्यामुळे सुमारे २३०० कोटी रुपयांचा महसूल संबंधित साखर कारखान्यांना उपलब्ध झाला, असे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरेही उपस्थित होते.
