नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आई-वडिलांचा मुलांवर जितका हक्क असतो तितकाच हक्क आजी-आजोबांचा असतो, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी दिल्ली हायकोर्टाने केली. एक महिला मुलाच्या आजी-आजोबांना व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून बोलू देत नव्हती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली. आजी-आजोबांना मुलासोबत व्हिडिओ कॉलवर बोलू देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. कोर्टाने महिलेला मुलाच्या कागदपत्रांमधून वडिलांचे नाव न हटवण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, मुलगी निश्चितच तिच्या आईसोबत आहे. पण, तिचे नागरिकत्व भारतीयच राहिले पाहिजे. कारण, तिचे वडील भारतीय आहेत.
कोर्टाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. वडील आपल्या चिमुकल्या मुलीला भेटण्यासाठी जर्मनीमध्ये जाऊ शकतात. यासोबतच महिलेने आजी-आजोबांचे चिमुकली सोबत दररोज व्हिडिओ कॉलवर बोलणे करून द्यावे. जेव्हा-केव्हा महिला भारतात येईल तेव्हा तिने चिमुकलीची भेट वडील आणि आजी-आजोबांसोबत करून द्यावी.
सदर प्रकरणामध्ये महिला आपल्या चार वर्षांच्या मुलीला घेऊन जर्मनीला निघून गेली आहे. मुलीला भेटू दिलं जात नसल्याचे आणि मुलगी आपल्यासोबत असावी यासाठी वडिलांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने निर्णय दिला की, मुलगी लहान आहे. त्यामुळे तिला आईसोबतच ठेवणे योग्य ठरेल. असे असले तरी कोर्टाने चिमुकलीच्या आईला सुनावलं देखील आहे. चिमुकलीची वडील आणि आजी-आजोबांपासून पूर्ण ताटातूट करू नये, असं कोर्टाने म्हटलं.
आपल्या नातवांशी आजी-आजोबांचे प्रेम आपल्या मुलांपेक्षा जास्त असते. ज्याप्रमाणे आई-वडील आपल्या मुलांपासून दूर राहू शकत नाही, त्याचप्रमाणे आजी-आजोबा देखील आपल्या नातवांपासून दूर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांना दुर्लक्षित केलं जाऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
