नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात केरळ सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेत राजभवनावर बिलांना मंजुरी देण्यात अवाजवी विलंब झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना फटकारले आणि सांगितले की, पंजाब प्रकरणात हे आधीच सांगितले गेले आहे की विधिमंडळाची कायदा बनवण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकाराचा वापर केला जाऊ शकत नाही. प्रलंबित विधेयकांवर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कारवाईनंतर राज्यपाल खान यांनी आठ विधेयकांवर निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने त्यांना या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची भेट घेण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यपाल कार्यालयातर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या सादरीकरणाची दखल घेतली, की आठ विधेयकांपैकी सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी “राखीव” ठेवण्यात आली असून एकाला खान यांनी मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके ठराविक वेळेत मंजूर किंवा नाकारण्याबाबत राज्यपालांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत सुधारणा करण्यास परवानगी दिली. या विधेयकाशी संबंधित विषयावर राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री या दोघांशी चर्चा करतील, हे आम्ही रेकॉर्डवर ठेवू, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
