मुंबई : महाराष्ट्राचे नवे पोलीस महासंचालक संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीवरून राजकारण तापले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून संजय कुमार वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने संजय कुमार वर्मा यांची डीजीपी पदावर सशर्त नियुक्ती करणे हे घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि प्रस्थापित प्रशासकीय तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप या पत्रातून केला आहे.
पोलिस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थपणे व नि:पक्षपातीपणे काम करण्यास अडचणी येणार असल्याचे नाना पटोले आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत. संजय कुमार वर्मा यांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीच्या आदेशावर निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. नाना पटोले आपल्या पत्रात लिहितात, “निवडणूक आयोगाने घटनेच्या कलम ३२४ अन्वये घटनात्मक अधिकार वापरून, ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संजय कुमार वर्मा यांची महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिस दलाने निष्पक्ष आणि तटस्थ भूमिका बजावावी, यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेचे उल्लंघन करून महाराष्ट्र सरकारने संजय वर्मा यांच्या नियुक्तीला आचारसंहितेनुसार मर्यादा घालण्याचा/नियुक्ती आचार संहितेपर्यंत करणारा आदेश जारी केला आहे.
संजय कुमार वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीमुळे पोलिस दलाचे नेतृत्व आणि प्रशासकीय सातत्य धोक्यात आले आहे. निवडणुकीनंतर रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा डीजीपी म्हणून नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असेल, तर त्यामुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. बेट लावल्याने डीजीपीच्या कामगिरीवरही परिणाम होतो.
पोलिस महासंचालक आणि मतदानोत्तर पोलिस महासंचालक यांची नियुक्ती प्रशासनाच्या मूलभूत घटनात्मक तत्त्वांवर, पदानुक्रमावर आणि अधिकारांचे पृथक्करण यावर परिणाम करते. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलन बिघडू शकते आणि कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते असे नाना पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे.
