नवी दिल्ली : भारत सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा देशातील करोडो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, मोफत रेशन योजनेअंतर्गत लाभ घेणा-या लोकांना आता त्यांची ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. योजनेत पारदर्शकता वाढावी आणि चुकीच्या लाभार्थ्यांवर मात करता यावी, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
ही मोफत रेशन योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार असल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. ही योजना विशेषत: देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी आहे ज्यांना अन्न सुरक्षेची गरज आहे. सरकारच्या या उपक्रमाचा फायदा सुमारे ८० कोटी लोकांना होणार आहे. ज्यांना मोफत रेशन म्हणून गहू, तांदूळ आणि इतर आवश्यक अन्नपदार्थ दिले जातील. खोट्या शिधापत्रिकांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ ही एक मोठी समस्या आहे. ज्यावर सरकार विशेष लक्ष देत आहे. अहवालानुसार, अशी अनेक कार्डे आहेत जी आयकरदात्याचा दर्जा असूनही मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत. यामुळे या योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न निर्माण होतात आणि सरकारसमोर आव्हान निर्माण होते.
योजनेचा गैरवापर रोखणार
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या लाभार्थ्यांनी ३० नोव्हेंबरनंतर त्यांचे ईकेवाईसी केले नाही त्यांना योजनेअंतर्गत रेशन दिले जाणार नाही. या पाऊलामुळे योजनेचा गैरवापर रोखण्यात मदत होईल आणि केवळ ख-या गरजूंनाच लाभ मिळू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
