नवी दिल्ली : आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी आज सोमवारी ३० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आजही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं वेळापत्रक फेटाळलं आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकर यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.
३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे.
न्यायालयाने नार्वेकरांना दिलेले निर्देश
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत स्पष्ट केले आहे. गेल्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे तातडीने पालन करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले होते. तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करा, असंही न्यायालयाने सांगितले होते. यावर राहुल नार्वेकरांनी एक वेळापत्रक तयार केले होते. पण त्या वेळापत्रकामुळे प्रकरण फार लांबले जात होते. या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असे अध्यक्षांनी सांगितले होते. परंतु, त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. आज अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले. मात्र, हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत विधानसभा अध्यक्षांना थेट अल्टिमेटम दिले आहे.
