नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महिलांना स्टार्टअपसाठी कर्ज दिले जाणार असून, एससी आणि एसटी वर्गातील महिला उद्योजकांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार पहिल्यांदा उद्योग करू इच्छिणा-या महिलांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देईल. याचा फायदा ५ लाख महिलांना होणार आहे.
स्टार्टअपसाठी केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करणार आहे. सरकार पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणा-या महिलांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देईल. एससी आणि एसटी वर्गातील महिला उद्योजकांना सरासरी २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे या महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय सुलभ अटींवर कर्ज मिळणार आहे. जेणेकरून लघु आणि मध्यम उद्योग सुरू करणे अधिक सोपे होणार आहे. महिलांना त्यांच्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन समर्थन आणि सरकारी योजनांशी जोडण्याची सुविधादेखील देण्यात येणार आहे.
महिला उद्योजकांना सक्षम बनविणार
ज्या महिला पहिल्यांदाच उद्योजक बनणार आहेत त्यांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने ही योजना आणण्यात आली आहे. या महिलांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारच्या या योजनेंतर्गत महिलांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार आहे.
महिलांची आर्थिक सक्षमता वाढणार
ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणा-या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्हावे आणि त्यांच्या व्यावसायिक क्षमता विकसित कराव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजनाही जोडणार
या स्टार्टअप योजनेच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना स्टार्टअप इंडिया आणि मुद्रा योजना यांसारख्या इतर सरकारी योजनांशीही जोडले जाणार आहे. जेणेकरून या योजनांचाही लाभ होण्यास मदत होणार आहे.
