मुंबई : वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने एचएसआरपी (मान्यताप्राप्त सुरक्षित असलेली नोंदणीकृत नंबर प्लेट) वापरणे अनिवार्य केले आहे. मात्र इथेही महाराष्ट्रातील नागरिकांना लुटण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे की काय असा प्रश्न उद्भवला आहे.
याबाबत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून तिप्पट रक्कम वसूल केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी रॉरमेत्रा सेफ्टी सिस्टम लि., रीअर मेझॉन इंडिया लि. आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या खासगी कंपन्यांना सहाशे कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे.
मात्र या कंपन्या नंबर प्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून तिप्पट रक्कम वसूल करत आहेत. विशेष म्हणजे गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ या राज्यांमध्येही याच कंपन्यांना नंबरप्लेटचे काम मिळाले आहे. पण त्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आहेत. उदा. गुजरातमध्ये दुचाकीसाठी १६० रुपये आहेत तर महाराष्ट्रात ४५०, गोव्यात चारचाकी साठी २०३ रुपये आहेत तर महाराष्ट्रात ७४५ अशी बरीच तफावत दिसत आहे असे ते म्हणाले.
मुदतवाढीसह शुल्क कमी करा
ही कोट्यवधींची लूट परिवहन विभागाच्या साक्षीनेच सुरु आहे असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे तर या तीन खासगी कंपन्यांना नक्की कोणाच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील नागरिकांना लुटण्याचे कंत्राट दिले याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी. तसेच सदरची अवाजवी लूट रोखण्यासाठी सदरची कंत्राटे रद्द करून सामान्यांना परवडतील असे दर ठेवून नंबर प्लेट बसवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाकडे केली आहे.
