नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांमध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त केल्याने भाजपच्या गोटात सध्या आनंदाचे वारू खेळत असले व देशभरातील भाजप नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे बाहू फुरफुरत असले तरी या आनंदमेळ्यातही भाजपच्या ‘अजेय’ म्हणवल्या जाणा-या मोदी-शहा जोडीसमोर एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे तो म्हणजे मुख्यमंत्री कोण? यामुळेच स्पष्ट बहुमत मिळालेले असतानाही भाजपचे तीन राज्यांतील मुख्यमंत्री निकालाला चार दिवस उलटून गेल्यावरही ठरत नाहीत. त्या तुलनेत काँग्रेसने या वेळी आपल्या निर्णय प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रिपदी तत्परतेने रेवंत रेड्डी यांना बसवून एक प्रकारे भाजपवर आघाडीच घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल!
विशेष म्हणजे यावेळी भाजपने कुठल्याच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केला नव्हता. या निवडणुका पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिमेवरच लढवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला होता. त्यातूनच सुरुवातीच्या टप्प्यात राजस्थानात वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांना ‘कॉर्नर’ला ठेवण्याची रणनीती भाजपने अवलंबिली होती. तथापि, या नेत्यांचा त्यांच्या राज्यातील प्रभाव लक्षात आल्यावर त्यांना मूळ प्रवाहात सहभागी करून घेण्याची लवचिकता भाजपच्या श्रेष्ठींनी दाखविली व त्यामुळेच भाजपला मोठे यशही प्राप्त झाले. अर्थात त्याचाच परिणाम म्हणून आता या मोठ्या यशाने भाजपसमोर मुख्यमंत्री म्हणून कुणाकडे सूत्रं सोपवायची हा मोठा पेचही निर्माण केलेला दिसतो आहे.
भाजपच्या रणनीतीनुसार तिन्ही राज्यांमध्ये नवे नेतृत्व तयार करून जुन्या खोंडांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. मात्र, त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी निर्माण होऊन त्याचा फटका पक्षाला येत्या लोकसभा निवडणुकीत बसण्याची भीतीही पक्षनेतृत्वाला सतावत असावी. वसुंधरा राजे यांचे दोन डझन समर्थक आमदार म्हणून निवडून आल्याने त्यांचा राज्यातील राजकारणावर असणारा प्रभाव सिद्धच झाला आहे. वसुंधरा राजे यांनी विजयाचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना देऊन सावध पवित्रा घेतला असला तरी राज्याच्या नेतृत्वाची मनीषा त्यांनी सोडून दिली आहे, असे अजिबात नाही. त्यांच्या घरात त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या बैठका सुरू आहेत व हे समर्थक आमदार वसुंधरा राजेंना मुख्यमंत्री करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत. ज्या मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा विजय निश्चित मानला जात होता तेथे भाजपला मिळालेल्या विक्रमी विजयाचे श्रेय तर मुख्यमंत्री म्हणून शिवराजसिंह चौहान यांनी राबविलेल्या ‘लाडली बहना’ या योजनेलाच दिले जात आहे. काँग्रेसच्या कमलनाथ यांनी निकालानंतर चौहान यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन करत विजयातील त्यांच्या श्रेयाची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे.
त्यामुळे त्यांना बाजूला करून नव्या नेतृत्वाच्या हाती मध्य प्रदेश सोपविण्याचे भविष्यात काय परिणाम होतील? याचा विचार भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला सतावत असणार! छत्तीसगडमध्येही रमणसिंह यांनी आपली लोकप्रियता व प्रभाव सिद्ध केला आहे. अशा स्थितीत पक्षांतर्गत आव्हान मोठे तर होऊ द्यायचे नाही पण लोकसभा निवडणुकीतील समीकरणही बिघडू द्यायचे नाही तर कोणता नवा मार्ग शोधावा? या पेचाने भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला घेरल्याचे दिसते. मागच्यावेळी नेमकी अशीच स्थिती काँग्रेससमोर उभी होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या हायकमांडने तरुण नेतृत्व सचिन पायलट व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापेक्षा अशोक गेहलोत व कमलनाथ या ज्येष्ठांवरच भिस्त ठेवली होती. त्याच्या परिणामी ज्योतिरादित्य यांच्या बंडाने मध्य प्रदेशातील सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली. सचिन पायलट यांचे बंड फसल्याने गेहलोत बचावले व त्यांनी सत्ता टिकवली खरी पण पायलट यांच्या नाराजीमुळे निवडणुकीत काँग्रेसच्या पदरात मोठा पराभव आला. आता नेमका हाच पेच भाजपच्या नेतृत्वासमोर आहे. भाजपने या निवडणुकीसाठी आपल्या खासदारांना रिंगणात उतरविले होते. त्यातील दहा खासदार निवडणुकीत विजयी झाले असून त्यांनी आपल्या खासदारकीचे राजीनामेही बुधवारी दिले आहेत. त्यामुळे तर मुख्यमंत्री कोण? या प्रश्नाच्या उत्कंठतेत आणखी भरच पडली आहे.
मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल, कैलास विजयवर्गीय व ज्योतिरादित्य शिंदे यांची नावे चर्चेत आहेत. तर राजस्थानात वसुंधरा राजेंसह महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, ओमप्रकाश माथूर, करोडीलाल मीणा, सी. पी. जोशी ही नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंह यांच्यासोबत खासदारकी सोडून राज्यात परतलेल्या व विजयी झालेल्या अरुण साव, रेणुका सिंह यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. भाजपने काही एक विचार करून आपल्या खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे, हे स्पष्टच! मात्र, तो विचार लगेच अमलात आणायचा की लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सबुरी ठेवायची, हा खरा भाजप नेतृत्वासमोरचा पेच दिसतो आहे. तसे तिन्ही राज्यांत स्पष्ट बहुमत असल्याने व मोदींचा करिश्मा कायम असल्याचे सिद्ध झाल्याने मोदी मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीत त्यांच्या आवडत्या ‘धक्कातंत्रा’चा वापर करू शकतात आणि त्यांनी तसा तो केला तरी संख्याबळ पाहता कोणी त्यांना उघड आव्हान देण्याची हिंमत करण्याचीही शक्यता नाही.
मात्र, त्यामुळे निर्माण होणा-या पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता ही भाजप नेतृत्वाची सर्वांत मोठी चिंता असावी. यातूनच मुख्यमंत्रिपदासाठीच्या नावांची घोषणा लांबल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. अर्थात पक्षाचा विस्तार जेवढा वाढेल तेवढा हा पेच वाढणे कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी अटळ बाब आहे. पक्षवाढीबरोबर पक्षातील नेत्यांच्या आशा-अपेक्षा वाढत जाणे साहजिकच! त्याचा दबाव निर्णय करताना पक्षनेतृत्वावर येणारच. अशावेळी नेतृत्वाला सर्व समीकरणांचा सारासार विचार करूनच अंतिम निर्णय करावा लागणे व त्याच्या ब-या-वाईट परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे भाग असते. अशावेळी पक्षनेतृत्वाची राजकीय दूरदृष्टी, आकलन क्षमता, अनुभव व धाडस या सगळ्या गुणांचा कस लागतो. कदाचित याची पक्की जाणीव झाल्यानेच मोदींनी आपल्या आवडत्या धक्कातंत्राला आवर घातलेला दिसतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त चर्चा घडवून त्याद्वारे सर्व शक्यतांचा अंदाज घेण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबिलेले दिसते, हे मात्र निश्चित!
