छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिनिधी
राज्यात विविध भागांत विशेषत: मराठवाड्यात पाऊस अत्यल्प झाल्याने सर्वत्र दुष्काळी स्थिती आहे. ऐन पावसाळ््यात अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. त्यात खरिपाचे नुकसान झाले आणि रबीही बेभरोशाची झाली. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून, आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतक-यांना आत मदतीची गरज आहे. अशा स्थितीत सरकारने तात्काळ मदतीचा हात देऊन शेतक-यांना आधार देण्याची गरज आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झालेले असतानाच आता मंत्र्याच्याच मुलाने सिल्लोड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याचे ठरविले आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. मात्र, कोणत्याही मुद्यावरून सत्ताधारी पक्षांत समन्वयाचा अभाव दिसतो. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अनेक सत्ताधारी आमदारांनी सरकारविरोधातच भूमिका घेतली. आतादेखील त्याचीच प्रचिती येत आहे. कारण अब्दुल सत्तार हे शिंदे गटातील मंत्री आहेत. खरे म्हणजे राज्यातील मंत्र्यांनी दुष्काळासाठी तातडीने उपाययोजना तयार केल्या पाहिजेत आणि जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही, तर उलट ज्याला जे वाटते, त्या भूमिका घेताना दिसत आहेत. अब्दुल सत्तार हे सरकारमध्ये असताना सिल्लोड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी त्यांचा मुलगा अब्दुल समीर सत्तार यांनाच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत आहे. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील आमदाराचा मुलगा आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढत असल्याने तालुक्यात चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने मागील आठवड्यात १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये बहुतांशी तालुके सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, सिल्लोड तालुका वगळला गेला. त्यामुळे दुष्काळाच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत आहे.
दुष्काळाच्या यादीतून तालुका वगळला
सिल्लोड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्वाखाली ११ नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सिल्लोड तालुक्याची आणेवारी ५० टक्यांपेक्षा कमी आलेली आहे. यावरून सिल्लोड तालुक्यातील खरीप पिकांची दुष्काळाची दाहकता स्पष्ट होते. असे असताना देखील तालुका दुष्काळ यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
