मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या मागणीने जोर धरला असताना राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणा-या योजनांचे लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीने राज्यात जोर धरला आहे. मराठा-ओबीसी असा वादही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेश करण्याच्या जुन्या मागणीने उसळी घेतली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आरक्षणाच्या मागणीवर मात्रा म्हणून आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणा-या योजना धनगर समाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा हाच निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार धनगर समाजासाठी १३ योजना लागू केल्या जाणार आहेत,
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत आश्वासन होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर आणि तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य या समितीचे सदस्य असतील.
नवीन योजना प्रस्तावित करणार समिती
अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यकता असल्यास नवीन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि संनियंत्रण करतील.
