पाटणा : बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रचंड गदारोळात आरक्षणाची व्याप्ती वाढविणारे विधेयक विधानसभा सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. सध्याचे ५० टक्के आरक्षण वाढवून आता ६५ टक्के केले आहे. मात्र, याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने दिलेल्या वाढीव आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी एक जनहित याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत बिहार सरकारने केलेल्या दुरुस्ती विधेयकाला तसेच वाढीव आरक्षणाच्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे. १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. तर १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
२०२३ चा हा दुरुस्ती कायदा बिहार सरकारने पारित केला असून तो भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये सरकारी नोक-यांमधील नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन होते, तर भेदभावाशी संबंधित मूलभूत अधिकाराचेही उल्लंघन होते असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे या वाढीव आरक्षणाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने अनुसूचित जातींना दिलेले १६ टक्के आरक्षण वाढवून २० टक्के केले आहे. अनुसूचित जमातींना दिलेले एक टक्का आरक्षण आता दोन टक्के करण्यात आले आहे. ईबीसी आणि ओबीसींना दिलेले आरक्षण ३० टक्क्यांवरून ४३ टक्के करण्यात आले.
