मुंबई : पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा हिंदी शिकवण्याच्या मु्द्द्यावरुन राज्यातील वातावरण तापलेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली आहे.
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात कुठल्या वर्गापासून लागू करावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करणार असल्याचं मुख्यमंर्त्यांनी सांगितले. या समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला होता. मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरत याविरोधात आंदोलन उभे करुन मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेसंदर्भातील त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे.
हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्राच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने दोन्ही जीआर हे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून त्याच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी मुलगा महत्त्वाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल.
त्यामुळे १६ एप्रिल आणि १७ जून रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आम्ही दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत. नव्याने तयार करण्यात आलेली समिती त्रिभाषा संदर्भातील सर्व सूत्रे, माशेलकर समितीचा अहवाल, तसेच ज्यांचे दुमत आहे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काय निर्णय योग्य आहे तो राज्य सरकार स्वीकारेल. त्यानुसार पुढची कारवाई केली जाईल. आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी हे महत्त्वाचे आहेत. आमची नीती मराठी केंद्रित असेल असें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
