तिरुवनंतपुरम : केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे की, वारस प्रमाणपत्रात कोणत्याही मुलाच्या नावापुढे दत्तक मुलगा किंवा दत्तक मुलगी असे लिहू नये. सरकारी कागदपत्रांमध्ये त्याचा उल्लेख फक्त मुलगा किंवा मुलगी असाच करावा.
न्यायालयाने म्हटले की, दत्तक घेतल्यानंतर मूल कायदेशीररित्या पालकांचे अपत्य बनते. अशा परिस्थितीत त्याला इतर मुलांपेक्षा वेगळी ओळख देण्याची गरज नाही. सर्व मुलांना समान दर्जा मिळायला हवा. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने हिंदू दत्तक आणि निर्वाह अधिनियम, १९५६ मधील कलम १२ चाही उल्लेख केला. याचिकाकर्त्या महिलेला ३० जून १९९० रोजी दत्तक घेण्यात आले होते. तिच्या पालकांनी तिचे आपल्या मुलीप्रमाणे पालनपोषण केले. सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्येही तिचा मुलगी म्हणूनच उल्लेख करण्यात आला होता.
जानेवारी २०२३ मध्ये आईच्या मृत्यूनंतर तयार करण्यात आलेल्या वारस प्रमाणपत्रात महिलेला मुलगी असे नमूद करण्यात आले. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये वडिलांच्या मृत्यूनंतर तयार करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रात तिच्या नावासमोर दत्तक मुलगी असे लिहिण्यात आले. महिलेने या फरकावर आक्षेप घेतला. प्रमाणपत्रातून दत्तक मुलगी हे शब्द हटवण्याची मागणी करत तिने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेवर, बँक खात्यांवर, पेन्शनवर किंवा इतर आर्थिक लाभांवर दावा करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्राचा समावेश होतो.
वारसा प्रमाणपत्र
हे राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून जारी केले जाते. सामान्यत: ते तहसीलदार किंवा संबंधित सरकारी अधिकारी जारी करतात. यामध्ये मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कोण आहेत आणि त्यांचा मृत व्यक्तीशी काय संबंध आहे, हे नमूद केलेले असते.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
हे दिवाणी न्यायालयाकडून जारी केले जाते. ते भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ अंतर्गत जारी केले जाते. याच्या मदतीने मृत व्यक्तीच्या जंगम संपत्तीवर आणि आर्थिक दायित्वांवर दावा केला जातो.
















