नवी दिल्ली : NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरणामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या संताप आणि चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि National Testing Agency (NTA) यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणावर पंतप्रधान Narendra Modi स्वतः लक्ष ठेवून आहेत आणि परीक्षेची पारदर्शकता व विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार गंभीरपणे काम करत आहे. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या NEET-UG मध्ये पेपर लीक झाल्याच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही तीव्र चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि NTA ला कठोर प्रश्न विचारले आहेत.
“विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे आवश्यक”
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण निर्माण होतो आणि परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करतात आणि पेपर लीकसारख्या घटनांमुळे त्यांचे नुकसान होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने केंद्राला NEET परीक्षा पूर्णपणे “फूलप्रूफ” करण्यासाठी ठोस आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पंतप्रधान स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असल्याचा दावा
केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, NEET प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून सरकार याकडे सर्वोच्च प्राधान्याने पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत आणि पुनर्परीक्षा तसेच भविष्यातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षेच्या सुरक्षेसाठी नव्या तांत्रिक उपाययोजना, प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीतील बदल, डिजिटल मॉनिटरिंग आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिक मजबूत करण्यात येत आहेत.
NTA वर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने NTA च्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले की, मागील वादांमधून NTA ने पुरेसा धडा घेतलेला दिसत नाही. वारंवार अशा घटना घडत असल्यामुळे संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये NTA च्या रचनेत बदल, स्वतंत्र देखरेख समिती आणि परीक्षा प्रक्रियेचे न्यायालयीन निरीक्षण यांची मागणी करण्यात आली आहे.
व्यापक सुधारणांची मागणी
NEET पेपर लीक प्रकरणानंतर देशभरातील विद्यार्थी संघटना, डॉक्टर संघटना आणि विविध सामाजिक संस्थांनी परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी NTA च्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित करत संस्थेची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.विशेष म्हणजे 2024 मधील NEET वादानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. मात्र त्यापैकी अनेक शिफारशी अद्याप पूर्णपणे अंमलात आलेल्या नसल्याचेही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला
यंदाच्या वादामुळे देशभरातील लाखो NEET विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परीक्षा रद्द करणे, पुनर्परीक्षा घेणे, दोषींवर कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळणे या सर्व मुद्द्यांवर आता सरकार, NTA आणि न्यायालय यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, NTA आणि तपास यंत्रणांकडून सविस्तर अहवाल मागवला असून पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
