नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (ईसी) नियुक्ती आणि सेवाशर्तींमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत मांडलेले दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक, २०२३ आता राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर सरकार याला लवकरच लोकसभेत मंजूर करण्याची शक्यता आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केलेले विधेयक निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कामकाजाचे आचरण) कायदा १९९१ ची जागा घेईल.
या विधायकात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, वेतन आणि पदच्युतीची तरतूद आहे. विधयक सभागृहात मांडताना कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, या वर्षी मार्चमध्ये एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन हा कायदा आणण्यात आला आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसने हे विधेयक संविधानाचे उल्लंघन करणारे विधेयक असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावित विधेयकामुळे निवडणूक आयोग कार्यकारिणीच्या अधीन होईल, असा आरोप करत काँग्रेसने त्यास विरोध केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक, २०२३ सादर करताना केंद्रीय कायदा मंत्री म्हणाले की १९९१ च्या कायद्याची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक १० ऑगस्ट रोजी वरिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात आले. त्यावर अद्याप चर्चा आणि परिच्छेद प्रलंबित आहे. त्याला माजी निवडणूक आयुक्तांनी आणि सभागृहात मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता. त्यामुळे ते पुन्हा सभागृहासमोर आणण्यात आले आहे.
