राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी सरकारकडून झालेल्या प्रयत्नांवरही त्यांनी टीका केली. आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. या सा-यांचे पडसाद बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अधिका-यांना बाहेर पाठवून मंत्र्यांचे कान टोचल्याचे सांगण्यात येते.
दिवाळी तोंडावर आल्याने राज्यात चांगले वातावरण राहिले पाहिजे. आपण सर्व एका सूरात बोलू असा कानमंत्र मुख्यमंत्र्यांनी छगन भुजबळसह सर्वच मंत्र्यांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे आता किमान दिवाळी संपेपर्यंत तरी सरकारमधले राजकीय फटाके फुटणार नाहीत असा अंदाज आहे म्हणजे सरकारमध्ये तसा राजकीय ‘समझोता’ झाला असावा. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटतो की काय अशी स्थिती आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी संरक्षण बचावची भूमिका घेत एक प्रकारे राज्य सरकारच्याच भूमिकेविरोधात दंड थोपटले. ओबीसी आरक्षणासाठी आरपारची लढाई लढावी लागेल असेही त्यांनी सूचित केले होते. त्याला शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. म्हणजे आरक्षण प्रश्नावरून मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांतच जुंपली होती! याचे पडसाद बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले.
आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्यांना एका बाजूला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका दाखल करून सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम सुरू आहे. आपल्याला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप भुजबळ यांनी केला होता. ‘या आणि कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन जा’ ही पद्धत चुकीची आहे, अशी टीकाही त्यांनी स्वत:च्याच सरकारवर केली. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा बांधव एकवटलेले असतानाच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे मराठा-ओबीसी नेत्यांचा वाद पेटला आहे. त्यातच थेट ओबीसींचे आरक्षणच रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. १९९४ चा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा आणि ओबीसींचे नव्याने सर्वेक्षण करावे अशी याचिकेत मागणी आहे.
उच्च न्यायालयाने यावरील सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ मध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका आता पुन्हा सुनावणीसाठी आली आहे. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे आणि तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिकेत मागणी आहे. या याचिकेवर जोरदार टीका करताना भुजबळ म्हणाले, २०१८ सालची ही याचिका पुन्हा उकरून काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुस-या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे असा दुहेरी कार्यक्रम सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यात यावेत, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे.
या मागणीस काही राजकीय नेत्यांचा विरोध आहे. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरसकट कुणबी दाखले देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर ठाम असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात या मुद्यावरून बेबनाव असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरक्षणाचा गुंता सुटण्याऐवजी त्यातील गुंतागुंत अधिकच वाढत चालली आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनीही या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली असून आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. आमच्या आरक्षणाचे संरक्षण केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही मतपेटीतून आमची ताकद दाखवू, असे धनगर व ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावत असलेल्या सरकारपुढे ओबीसी समाजानेही आव्हान उभे केले आहे. एकीकडे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची चर्चा होत असताना आणि काही भागात अशी प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाली असतानाच सत्तारूढ पक्षातील काही नेत्यांकडून याबाबत उलटसुलट वक्तव्ये केली जात आहेत.
त्यामुळे संभ्रम वाढत चालला आहे. भाजपाचे ओबीसी नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण दिले जाणार नाही, त्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असे म्हटले आहे तर भुजबळ यांच्या भूमिकेची भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाठराखण केली आहे. मंत्रिमंडळातील सदस्यांमध्येच मराठा आरक्षणाबाबत एकवाक्यता नसेल आणि त्याबद्दलची नाराजी त्यांच्याकडून जाहीरपणे व्यक्त केली जात असेल तर सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाला अर्थ तो काय? मग हा प्रश्न मार्गी लागणार कसा? एकंदरीत मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही उग्र स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना इतर मंत्र्यांचे प्रबोधन करावे लागते ही चिंतेची बाब होय. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळात एकमत नाही असा अर्थ त्यातून स्पष्ट होतो. एकदा उच्चारलेले शब्द परत घेता येत नाहीत. त्यामुळे इतर मंत्र्यांनी जाहीरपणे विचार व्यक्त करून झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांचे कान टोचून काय उपयोग? ट्रिपल इंजिनाच्या महाशक्तीवर चालणारे सरकार असेल तर सुसाट धावणा-या इंजिनाने एका संयमित गतीने आणि शिस्तीचे पालन करत मार्गक्रमण करणे अपेक्षित आहे.
