नवी दिल्ली/ छत्रपती संभाजीनगर : गावागावातील सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष याविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) देशव्यापी अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी येत्या १५ ऑगस्टपासून या अभियानाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगितले. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच नागरिक, पालक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
अभिजीत दिपके यांनी व्हीडीओद्वारे या अभियानाची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील त्यांच्या गावापासून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार असून गावातील सरकारी शाळांची सद्यस्थिती सुधारण्यासाठी ते स्वत: सरपंचांशी संपर्क साधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर देशभरातील इतर गावांमध्येही या उपक्रमाचा विस्तार करण्याचे सीजेपीचे नियोजन आहे. १५ ऑगस्ट हा भारताचा ८० वा स्वातंत्र्यदिन आहे. स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न कायम असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. देशात मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असताना गावातील सरकारी शाळांसाठी पुरेशा सुविधा का निर्माण होऊ शकल्या नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ग्रामीण भागातील अनेक मुलांना आजही शाळेत जाण्यासाठी मोठे अंतर पार करावे लागते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा दिपके यांनी केला. शेतकरी आणि कामगारांच्या मुलांनाही देशाच्या भविष्यातील पीढी म्हणून समान संधी मिळायला हवी, असे त्यांनी म्हटले.
सरकारी शाळांच्या सुधारणेला प्राधान्य
या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्टपासून सुरू होणा-या अभियानाचा केंद्रबिंदू सरकारी शाळांची स्थिती सुधारणे हा असेल, असे सीजेपीकडून सांगण्यात आले आहे. गावातील शाळांमध्ये नेमक्या कोणत्या सुविधा आहेत, कोणत्या सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि कोणत्या बाबींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी नागरिक आणि पालकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अभियानात गावातील सरपंच आणि स्थानिक नेतृत्वाची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. आपल्या गावातील सरकारी शाळांची जबाबदारी स्वीकारून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा, असे दिपके यांनी म्हटले आहे.
सरपंच चॅलेंज मधून शाळांच्या सुधारणेला प्रोत्साहन
सीजेपीने या उपक्रमाला सरपंच चॅलेंज असे नाव दिले आहे. आपल्या गावातील सरकारी शाळेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करणा-या सरपंचांचा सन्मान करण्याची भूमिका पक्षाने घेतली आहे. शाळेच्या सुधारणेपूर्वी आणि सुधारणेनंतरची छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करून संबंधित सरपंचांच्या कामाला श्रेय दिले जाणार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. एका गावातील शाळा सुधारली आणि त्याचा परिणाम इतर गावांतील सरपंचांवर झाला, तर त्यातून व्यापक बदल घडू शकतो, अशी भूमिका सीजेपीने मांडली आहे. चांगल्या कामाचे उदाहरण इतर गावांसमोर ठेवून अधिकाधिक स्थानिक लोकप्रतिनिधींना शाळांच्या सुधारणेसाठी पुढे आणण्याचा प्रयत्न या अभियानातून केला जाणार आहे.
नागरिकांच्या सहभागातून सरकारी शाळांचे ऑडिट
सरकारी शाळांच्या परिस्थितीचा नागरिकांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक ऑडिट करण्याची घोषणाही उखढने केली आहे. शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना येणा-या अडचणी आणि स्थानिक पातळीवर करता येणा-या सुधारणांचा आढावा यावर भर दिला जाणार आहे. या अभियानात पालक, नागरिक, सरपंच आणि गावातील इतर स्थानिक नेतृत्वाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रामीण शैक्षणिक व्यवस्थेकडे केवळ सरकारची जबाबदारी म्हणून न पाहता समाजानेही त्यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावावी, असा मेसेज उखढकडून देण्यात आला आहे.
क्या बोलती पब्लिक? ही सुरू होणार
देशभरातील नागरिकांशी आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी सीजेपीने क्या बोलती पब्लिक? या अभियानाचीही घोषणा केली आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेशी संबंधित समस्या जाणून घेण्याचा आणि त्या सार्वजनिक चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. १५ ऑगस्टपासून सुरू होणा-या या अभियानातून ग्रामीण सरकारी शाळांच्या प्रश्नाला देशव्यापी पातळीवर चर्चेत आणण्याचा उखढचा प्रयत्न आहे. आता या आवाहनाला देशभरातील सरपंच, पालक आणि नागरिकांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो आणि त्यातून प्रत्यक्ष शाळांच्या सुविधांमध्ये किती बदल घडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
